आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुख्यमंत्र्यांनी दिले मनपा बरखास्त करण्याचे संकेत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - पालिकेवरील कर्जाचा बाेजा आणि एकंदरीत परस्थिती पाहता वेळीच मार्ग न निघाल्यास पालिका बरखास्त हाेऊ शकते, असे संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहेत. मुदत संपलेल्या गाळेधारकांसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावावर शुक्रवारी विरोधी पक्षनेते एकनाथराव खडसे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत कर्जफेडीसाठी व्यापाऱ्यांना वेठीस धरण्याऐवजी पालिकेचे खुले भूखंड विक्रीची गरज वाटल्यास राज्य शासन त्याला परवानगी देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे.
कर्जामुळे पालिकेवर ओढवलेल्या परस्थितीतून मार्ग काढण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, आमदार गुरुमुख जगवाणी, प्रधान सचवि श्रीकांत िसंग, पालिका आयुक्त संजय कापडणीस उपस्थित हाेते. या वेळी झालेल्या चर्चेत घरकुलासाठी हुडकाेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडले न गेल्याने डीआरटीने पालिकेची सर्व खाती गाेठवल्याची मािहती देण्यात आली. पालिकेवर हुडकाेचे ४९५ कोटी, जिल्हा बँकेचे ५७ कोटी, मक्तेदार व इतर देणी सुमारे २०० कोटी थकबाकीसह उत्पन्नाच्या बाजू मांडण्यात आल्या. पालिकेची स्थिती पाहता, वेळीच मार्ग न काढला गेल्यास ती बरखास्त करण्याची वेळ येईल, असे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. कर्ज फेडीसाठी गाळेधारकांना वेठीस न धरता पर्यायी मार्ग काढण्याची अपेक्षा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केली. या दृष्टीने मुदत संपलेल्याच नव्हे तर इतर गाळेधारकांसाठी देखील रेडी रेकनरनुसार प्रीमियम आकारणी करून दलि्यास किती रक्कम जमा हाेऊ शकते, याची मािहती मुख्यमंत्र्यांनी जाणून घेतली. यानंतर आवश्यकता वाटल्यास पालिकेचे भूखंड विक्रीची गरज पडल्यास शासन परवानगी देईल, अशी तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली.
केंद्रीय मंत्र्यांशी केली चर्चा
केंद्रीय नगरविकास, गृहनिर्माण व शहरी दािरद्र्य निर्मूलन मंत्री एम. व्यंकैय्या नायडू यांच्याशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी चर्चा केली. या विषयाची मािहती देत एकरकमी फेड करण्याची वेळ आल्यास केंद्राने मदत करावी, अशी मागणी या वेळी केली.
व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी प्रयत्न
कर्जफेडीसाठी व्यापाऱ्यांवर अन्याय हाेऊ नये, यासाठी आमच्या नेत्यांकडून पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांसाेबत विरोधी पक्षनेत्यांची सकारात्मक चर्चा झाली आहे. लवकरच याचे फलित दिसून येतील.
गुरुमुख जगवाणी, आमदार
आवश्यकता असल्यास खुले भूखंड विक्रीला परवानगी
हुडकाेचे कर्ज एकरकमी फेडण्यासाठी मार्केटच्या प्रीिमयच्या माध्यमातून येणारी रक्कम दृष्टिक्षेपात आहे. मात्र, तडजाेडीच्या वेळी ही रक्कम कमी पडल्यास अजून पैशांची आवश्यकता असल्यास पालिकेचे खुले भूखंड विक्रीला परवानगी देण्याची तयारी राज्य शासनाने दर्शवली आहे.
सुधारित प्रस्ताव पाठवणि्याचे महापालिकेला निर्देश
महापालिका हद्दीतील मुदत संपलेलेच नव्हे तर इतर मार्केटमधील गाळ्यांचा लिलाव करण्यात येऊ नये, त्या ऐवजी रेडी रेकनरनुसार गाळे कराराने दलि्यास किती उत्पन्न मिळू शकते, या संदर्भातील प्रस्ताव देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाला हा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा लागू शकताे.

शासनाशी चर्चेनंतर मनपा सादर करणार प्रतिज्ञापत्र
पालिकेचे खाते गोठवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात राज्य शासन तसेच पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले हाेते. मनपा प्रशासनातर्फे यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे. मात्र, राज्य शासनाशी चर्चा केल्यानंतर मंगळवारी ते न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.