आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा अनुशेष भरती; ९४ कर्मचाऱ्यांना अभय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेने पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या अनुशेष भरतीतील नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या विराेधात महासभेने केलेले तीन ठराव नगरविकास विभागाने निलंबित केले अाहेत. कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत भूमिका घेणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना माेठा झटका मानला जात असून, राज्य शासनानेच एकप्रकारे कर्मचाऱ्यांना ‘अभय’ दिल्याचे स्पष्ट हाेत अाहे. 
 
महापालिकेने सन २०११मध्ये १७ संवर्गाच्या १०३ पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया राबवली हाेती. यात ९४ उमेदवारांनी नियुक्ती स्वीकारत पालिकेच्या सेवेत कामाला सुरुवात केली अाहे. या मागासवर्गीय भरतीत माेठ्या प्रमाणात अार्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे अाराेप करण्यात अाले हाेते. यासंदर्भात महासभेतही यावर जाेरदार चर्चा रंगली हाेती. दरम्यान, महापालिकेच्या महासभेत २२ एप्रिल २०१३ राेजी ठराव क्रमांक ११५८, १३ मे २०१४ राेजी ठराव क्रमांक ८० तसेच २० अाॅगस्ट २०१५ राेजी ठराव क्रमांक २९५ मंजूर करण्यात अाला हाेता. यात पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी भरती प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत गैरव्यवहार झाल्याचे अाराेप केले हाेते. 

नियुक्तीचे अधिकार अायुक्तांना 
याप्रकरणीनगरविकास विभागाकडे पालिकेने पाठवलेले ठराव निलंबित करण्यात अाले अाहेत. निलंबनाचा अादेश देताना शासनाने सहायक अायुक्त पदापेक्षा खालील दर्जाचे पद भरण्याचे अधिकार प्रशासनाचे अर्थात अायुक्तांचे अाहेत. त्यात हस्तक्षेप करण्याचा महासभेला अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले अाहे. शासनाने महासभेचे ठराव निलंबित केल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना माेठा झटका मानला जात अाहे. 
 
काय हाेते ठराव?
गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी असल्याने तसेच प्रशासनाने दाखल केलेला खुलासा याेग्य नसल्याने पाेलिसांत फिर्याद दाखल करावी. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चाैकशी करावी. त्यांचा चाैकशी अहवाल येईपर्यंत कामावर हजर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचा खंड देऊन महिन्यांच्या तात्पुरती नियुक्ती द्यावी, तसेच सेवेत कायम समाविष्ट करण्याची दक्षता घ्यावी, असे ठराव केले हाेते. याप्रकरणी पालिका प्रशासनाने दाेन वेळा कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे प्रस्ताव महासभेत ठेवले हाेते. ते फेटाळण्यात येऊन महासभेने ठराव मंजूर केले हाेते. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...