आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसहभागातून करणार बाग, उद्याने

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- सहकारातून समस्यामुक्तीसाठी ‘दिव्य मराठी’ने घेतलेल्या पुढाकाराचा पालिका प्रशासनाने पुरस्कार करत तसे धोरण जाहीर केले आहे. पालिकेच्या २०१५-१६चा अर्थसंकल्प मांडताना आयुक्त संजय कापडणीस यांनी लोक सहभागातून उद्यान आणि खुले भूखंड विकसित करण्याची परवानगी दिली आहे. वृद्धांना विरंगुळा, फिरण्यासाठी ठिकाण, लहान मुलांसाठी खेळण्याची ठिकाणे तयार होतील हे मान्य करत अशा पद्धतीने जागा विकसित करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर हजार रुपये अनुदानही देण्यात येणार आहे. आयुक्तांच्या या धोरणामुळे ‘कॉलनी पार्क’ संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
‘दिव्य मराठी’तर्फे कॉलनी पार्क, स्वच्छता चौक सुशोभिकरण सहकारातून शक्य असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याच बाबींचा पुरस्कार करत तसे धोरण जाहीर केले आहे. खुल्या भूखंडांचा विकास करण्याची जबाबदारी घेतल्यास सामाजिक संस्थांना १० बाय १०चे पत्र्याचे वॉचमन शेड उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासह तारेचे कुंपण, पाणी, विजेची सुविधाही पालिका पुरवणार आहे. अशा जागा वापरास देताना या ठिकाणी सर्व नागरिकांना विनामूल्य प्रवेश राहील व्यावसायिक वापर होणार नाही या अटीवरच परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे वृद्धांना विरंगुळा मिळून फिरण्यासाठी ठिकाण, लहान बालकांसाठी खेळण्याची ठिकाणे तयार होणार असल्याचा पुरस्कार प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर खेळतांना बालकांच्या होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होणार आहे. वॉचमन नियुक्त करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे. भूखंड विकसित करताना आजूबाजूच्या रहिवाशांनी, सामाजिक संस्थांनी सामाजिक जाणीव ठेवून पक्के स्वरुपात जाॅगिंग पार्क, स्व खर्चाने उभारण्याची तयारी दर्शवल्यास महापालिकेकडून वर्षाच्या शेवटी हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग घेतल्यास त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. मोठ्या स्वरुपात बगिच्यांचा विनामूल्य विकास करण्याची तयारी उद्याेजकांनी दर्शवल्यास त्या कंपनीच्या जाहिराती या ठिकाणी लावण्यास विनामूल्य परवानगी देण्यात येणार आहे.
स्वच्छता स्पर्धा : ‘दिव्यमराठी’ ने क्लीन सिटीसाठी सुरू केलेल्या अभियानात सहभागी होऊन वॉर्डा-वॉर्डात स्वच्छतेची चळवळ सुरू झाली आहे. पालिका प्रशासनानेही क्लीन आणि स्मार्ट सिटी होण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत पीपीपी तत्त्वावर तसेच स्वयंसेवी संस्था जनतेचा सहभाग घेऊन पालिकेच्या प्रभागांमध्ये स्वच्छता स्पर्धा ठेवण्यात येईल. वर्षभर उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या प्रथम तीन प्रभागांना अनुक्रमे २५ लाख, १५ लाख १० लाख रुपयांची विकास कामे देण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.
लाटलेलेभूखंड : महानगरपालिकेचेखुले भूखंड तत्कालीन नगरपालिकेने विविध संस्थांना दिले आहेत. त्यांचा व्यावसायिक वापर होत आहे. त्यामुळे असे भूखंड तातडीने ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी अशा भूखंडांवर कोणत्याही प्रकारचे भाडे देऊ नये, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
कार्यालयांचेस्थलांतर : पालिकेच्याप्रभाग क्रमांक चे कार्यालय सतरा मजलीतून साेयीच्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न अाहे. प्रभाग क्रमांक ३चे कार्यालय गणपतीनगरातील विद्युत विभागाच्या कार्यालयात स्थलांतरित करण्यात येणार अाहे.
कर पुस्तकाचे नूतनीकरण होणार
मालमत्ताकराच्या आकारणी पुस्तकाचे दर पाच वर्षांनी एकदा नूतनीकरण करायचे असते. मात्र, सन २००२-०३पासून ते झाल्याने नूतनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अाकारणी पुस्तक तयार करताना जुने कर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असून, हाेणारे बदल करातील तफावत दूर करण्यासाठी अाहेत. याबाबत उदाहरण देताना तांबापुरा गणपतीनगरातील नागरिक ज्या परिस्थितीत राहतात त्यानुसार कर असावेत, असा प्रस्ताव सादर करण्यात अाला. त्यासाठी नागरिकांकडूनही हरकती मागवण्यात येणार अाहेत. मालमत्ता कराची अाकारणी भांडवली मूल्यावर आधारित करण्यात येईल.
मनपाच्या संकुलांतील मूळ नकाशांव्यतिरिक्त असलेले अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचा प्रस्ताव.
खुल्या जागांचा व्यावसायिक वापर हाेत असल्यास ते भूखंड तातडीने ताब्यात घेणार. भाडे लावणार नाही.

कुत्रे निर्बीजीकरणाची माेहीम संपेपर्यंत पाळीव कुत्र्यांना प्रतिमहिना ५० रुपये कर लावण्याचा प्रस्ताव.

व्यावसायिक वापर असताना रहिवास दाखवणाऱ्यांनी फरकाचा भरणा केल्यास बांधकाम परवानगी रद्द करू.

लोकसहभागातून वीजदाहिनी पुरवल्यास स्वयंसेवी संघटना वा उद्याेजकांना पालिकेचे सहकार्य.
विकासकांकडून शहरातील चाैकांचा िवकास करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.

पीपीपी तत्त्वावर शिवाजी उद्यान, िगरणा पंपिंगची जागा िवकसित होऊ शकते.
भूखंडांसाठी धाेरण
खुल्याभूखंडावरील कर अधिक बांधकामावरील कर कमी आहे. त्यामुळे खुल्या भूखंडावर करवसुली कमी येत असल्याने याबाबत धाेरण ठरवण्यात येणार अाहे. जाेपर्यंत अभिन्यासांची िवक्री हाेऊन नवीन मालकाचे नाव लागत नाही पुरावा देत नाही ताेपर्यंत भूखंड िवकसित करणाऱ्या िवकासकाकडूनच भरून घेण्यात येणार अाहे. नोंदी पत्त्यांची खात्री देईपर्यंत संबंधितांकडून कराची वसुली सुरूच राहणार आहे. तसेच प्रभागनिहाय मागणी तयार केली जाईल.
मुखपृष्ठावरून पालिकेची इमारत गायब
अायुक्तांनीसादर केलेल्या अंदाजपत्रकाच्या मुखपृष्ठावर यंदा पालिकेची सतरा मजली इमारत छापलेली नाही. अाधीच ही इमारत अनधिकृत असल्याचे बाेलले जाते. त्यात पालिकेने घेतलेल्या या भूमिकेबद्दल तर्क-वितर्क लढवले जात अाहेत. तसेच हुडकाेने सतरा मजलीवर हक्क सांगितल्याने अडचणी वाढल्या अाहेत. पहिल्यांदाच सतरा मजलीचा फोटो छापणे टाळण्यात आल्याने या मागच्या कारणांचा शोध घेतला जातोय.