मनपाची नोटीस 230 जणांना तर सुनावणी रद्दचे पत्र फक्त अध्यक्षांना

जळगाव - मार्केटमधील गाळे ताब्यात घेण्यासंदर्भात मनपाने नोटीस बजावून सुनावणीसाठी बोलावले परंतु प्रशासनाचा एकही अधिकारी त्या ठिकाणी हजर नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. सुनावणी पुढे ढकलल्याचे पत्र असोसिएशनच्या अध्यक्षांना दिल्याचे मनपाने सांगून आपली जबाबदारी झटकल्याचा आरोप होत आहे. जर नोटीस 230 गाळेधारकांना नोटीस दिल्या जातात तर सुनावणी रद्दचे पत्र फक्त अध्यक्षांना कसे दिले जाते? असा सवाल आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात विचारण्यात आला आहे.
सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळे व्यापा-यांना 20 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीवर भाडेपट्टा कराराने वापरण्यास दिला होता. 31 मार्च रोजी गाळ्यांची भाडेपट्ट्याची मुदत संपली आहे. गाळे मुदत संपल्यानंतर त्वरित मनपाच्या ताब्यात देण्याचा करार झाला आहे. त्यासाठी मनपाने गाळे ताब्यात का घेऊ नये, यासंदर्भात कलम नोटीस बजावली असून 4 जून रोजी सकाळी 10 वाजता 230 गाळेधारकांना सुनावणीसाठी बोलावले होते.

सुनावणी पुढे ढकलली
महापालिकेने सेंट्रल फुले मार्केटमधील लोअर लेव्हलच्या 230 गाळेधारकांना सुनावणीसाठी बोलावले होते; परंतु 4 रोजी मुंबई येथे बैठक असल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता 7 जून रोजी सकाळी 11 वाजता मनपाच्या सभागृहात बोलावले आहे. सुनावणी पुढे ढकलण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना न मिळाल्याने अनेक व्यापारी मनपात दाखल झाले होते.
आयुक्तांकडे तक्रार
प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराविषयी आयुक्त प्रकाश बोखड यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करण्यात आली असून सुनावणी रद्द केल्याबाबत माहिती न कळविल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मनपाने पत्र फक्त असोसिएशनच्या अध्यक्षांनाच क ा दिले? असा थेट प्रश्न करण्यात आला असून याचा लेखी खुलासा प्रदीप मंडोरा यांनी मागितला आहे.
‘स्टे’ची तयारी
महापालिकेतर्फे कलम 81 ब प्रमाणे बजावलेल्या नोटीससंदर्भात गाळेधारक न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर काही गाळेधारक जिल्हाधिका-यांकडे स्थगितीसाठी अर्ज करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पत्र फक्त अध्यक्षांसाठीच
मनपाच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अनंत धामणे यांनी सुनावणी पुढे ढकलल्याची माहिती पत्राद्वारे सेंट्रल फुले मार्केट असोसिएशनच्या अध्यक्षांना कळवली होती; परंतु अन्य गाळेधारकांना त्याची माहिती द्यावी, असे कोठेही नमूद केले नसल्याने अनेकांच्या फे-या वाया गेल्या.
नोटीस जर 230 जणांना दिल्या होत्या तर माहिती फक्त अध्यक्षांनाच का कळवली? असा प्रश्न
उपस्थित होत आहे.