आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठराव विखंडनाचा प्रस्ताव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महापालिकेच्या मालकीच्या कराराची मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव करण्याच्या ठरावाचे विखंडन करण्याबाबतचा प्रस्ताव व्यापार्‍यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. ठराव का नको, याबाबतचे 18 मुद्दे असलेला हा प्रस्ताव 15 जानेवारीला मंत्रालयात देण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे हा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास न्यायालयीन लढाईसाठी व्यापार्‍यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

मनपावरील हुडकोचे 350 कोटींचे कर्जफेडीसाठी सर्वात जास्त रक्कम उभी राहू शकेल अशा संकुलांसंदर्भात गाळे लिलावाचा ठराव करून प्रशासनाने मोठा हादरा दिला होता. शासनानेदेखील त्याला मंजुरी दिल्यामुळे गाळेधारकांची झोपच उडाली आहे. त्यामुळे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, राजकारण्यांच्या पाठबळासाठी व्यापार्‍यांची धडपड सुरू झाली आहे. शासनाने मंजूरी दिलेल्या लिलावाचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाला पुनर्विचार करण्यासाठी बुधवारी प्रस्ताव दिला आहे.

काय आहे प्रस्तावात?
सेंट्रल फुले मार्केटमधील तीन गाळेधारकांनी दाखल केलेल्या विखंडणाच्या प्रस्तावात 18 मुद्दे मांडले आहेत. त्यात पालिकेने केलेला ठराव हा जनहिताच्या विरुद्ध असून शांततेचा भंग करणारा आहे. कायद्याला धरून नाही. सभागृहात राष्ट्रवादीने विरोध केल्यानंतर सभागृहाबाहेरून या ठरावाच्या बाजूने असल्याचे पत्र दिले आहे. असे करता येत नाही व तसे झाल्यास सभागृहाचे महत्त्वच राहणार नसल्याचे म्हटले आहे. ठरावाच्या इतिवृत्तात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी ठरावाला विरोध केला व नंतर पत्र दिल्याने ठराव पारीत झाला असे काहीच नमूद नाही. तसेच चर्चेत भाग घेऊन काय मत मांडले हे नमूद केलेले नाही. गाळेधारकांचा गाळ्यांवर दीर्घ मुदतीपासून असलेल्या कायदेशीर ताब्याचा विचार न करता ठराव झालेला असल्याचे म्हटले आहे. कर्ज फेडण्यासाठी व्यापार्‍यांचा व गाळेधारकांचा ठराव करून बळी देणे व त्यांना वेठीस धरणे योग्य होणार नाही,

असेही म्हटले आहे.
04 ठराव शासनाने केले आहेत निलंबित
02 ठरावांवर शासनाने अद्याप निर्णय दिला नाही
01 ठरावाबाबत शासनाची लिलावास मान्यता

माझी भूमिका दुहेरी
मी महापालिकेचा नगरसेवक असल्याने माझी दुहेरी भूमिका आहे. एकीकडे महापालिकेचे नुकसान होणार नाही व जनताही वेठीस धरली जाऊ नये अशी भूमिका आहे. त्यासाठी योग्य निर्णयासाठी प्रय} होणे गरजेचे आहे. लिलावाला विरोध आहे. भाडेवाढ व्हायला हवी. नरेंद्र भास्कर पाटील, नगरसेवक.

प्रस्ताव फेटाळल्यास ?
गाळेधारकांनी लिलावाचा ठराव विखंडित करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. शासनानेच ठराव मंजूर केल्यामुळे शासन पुन्हा आपला निर्णय बदलेल का? असाही प्रo्न आहे. शासनाने प्रस्ताव फेटाळला तर गाळेधारकांपुढे न्यायालयाचा पर्याय राहील. तसेच प्रस्तावातील गाळेधारकांच्या हिताचा विचार झाल्यास पालिकेला कर्जफेडीसाठी नवीन पर्यायाचा शोध घ्यावा लागू शकतो.

नरेंद्र पाटलांचे नेतृत्व ?
सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी आपल्या पाठीशी उभी राहणार नाही म्हणून या आधी भाजपा नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईला गाठीभेटी घेणारे गाळेधारक आता महानगर विकास आघाडीचे गटनेते नरेंद्र भास्कर पाटील यांच्या भेटीला गेले होते. त्यांनी कायदेशीर लढा सुरू ठेवण्याचा कानमंत्र दिल्याचे गाळेधारक सांगत आहेत.

व्यापारी द्विधा मन:स्थितीत
जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी असलेली मुदत संपायला आली आहे. त्यात लिलावाला मंजुरी दिल्याने व्यापारी द्विधा मन:स्थितीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत लिलावाचे संकट दूर करण्याचा प्रय} सुरू झाला आहे. फुले मार्केटच्या आवारात रविवारी टेबल खुर्ची टाकून काही गाळेधारकांनी पुढाकार घेत कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या. औरंगाबाद खंडपीठात अपिलाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने गाळेधारकांनी गर्दी केली होती. यासाठी खास नोटीस काढून कागदपत्रांसह हजर राहून कर्तव्य निभवण्याचे आवाहन केले होते.