आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनपातील प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करा , गाळेधारकांची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - कर्जाच्यावसुलीसाठी ४८ नगरसेवकांना वसुलीची नोटीस बजावली होती. त्यात नगरसेवकांना सहकार्य मिळावे म्हणून पालिकेने खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले नाही. महापालिका प्रशासनाला हाताशी धरून स्वहिताचे स्वार्थी भावनेचे राजकारण केले जात आहे. या प्रकरणांची त्वरित सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी गाळेधारकांनी राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

हुडकोकडून मनपाने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होऊ शकलेली नाही. या िनवेदनात पालिका प्रशासनावर दुटप्पीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे. पालिकेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या काही तक्रारी शासनाकडे दाखल आहेत. त्यासाठी सरकारने शासकीय लेखापरीक्षण करून घेतले आहे. त्यानुसार पूर्तता अहवाल पाठवण्याचे पत्र नगरविकास विभागाने जुलै २०११ रोजी पालिकेला दिले होते. त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी लेखा परिक्षणाच्या अनुषंगाने कारवाई करावी असे पत्र नगरविकास खात्यास जुलै २०१३ रोजी पत्र दिलेे होते. त्यानंतर गतवर्षी१२ ऑगस्ट २०१३ रोजी पालिका आयुक्तांनी ४८ नगरसेवकांवर जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येकी कोटी १६ लाख रुपयांची नोटीस दिली होती.

मात्र नगरसेवकांना बचावाची संधी मिळू नये म्हणून पालिकेने खंडपीठात साधे कॅव्हेटही दाखल केले नाही. त्यामुळे नोटीसवरील कारवाईपूर्वी नगरसेवकांना स्थगिती मिळाली होती. परंतु गाळेधारकांनी गाळे खाली करण्याच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले दावे सत्र न्यायालयाने फेटाळताच गाळेधारकांना स्थगिती मिळू नये म्हणून पालिकेने खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले होते.मनपाने मुद्दाम शासनाचे आदेश असताना ४८ नगरसेवकांना स्थगिती मिळू देण्यास सहकार्य केल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे.

कर्जाची जबाबदारी गाळेधारकांवर
कर्जाचीजबाबदारी गाळेधारकांवर टाकून गाळे लिलावाचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत; तसेच यासंदर्भात ठराव केले जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी गाळेधारकांनी केली आहे. असताना ४८ नगरसेवकांना स्थगिती मिळू देण्यास सहकार्य केल्याचे गाळेधारकांचे म्हणणे आहे.