आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी तपासणीचा निर्णय आता नव वर्षात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - पालिकेच्या पथकाकडून सुरू असलेल्या तपासणीचा जाच थांबवण्यासाठी ‘दुप्पट कर भरतो, तपासणी करू नका,’ अशी ऑफर व्यापार्‍यांनी महिनाभरापूर्वी दिली होती. याला प्रतिसाद देत आयुक्तांनीही 21 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरदरम्यान एलबीटी तपासणी न करण्याचे आश्वासन दिले होते. दोघांमध्ये ठरलेली मुदत उलटून गेली असून 31 डिसेंबरपर्यंत अजून सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. 40 दिवसांत मोहीम थांबवून काय साध्य झाले याचा आढावा घेऊन प्रशासनातर्फे पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे.

जकात बंद झाल्यावर जळगाव पालिका हद्दीत एलबीटी लागू करण्यात आली आहे. एलबीटीच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत या आर्थिक वर्षातकेवळ 55 कोटी रुपये पडतील, अशी भीती प्रशासनाला वाटत होती. त्यामुळे या विभागात मोठे फेरबदल करण्यात येऊन अतिरिक्त आयुक्त पद निर्माण करत त्यावर उदय पाटील यांची नियुक्ती केली होती. पदभार घेतल्यानंतर नवीन अधिकार्‍यांकडून तपासणीसत्र सुरू केले होते. या तपासणी सत्रामुळे माल पकडला जाणार्‍या व्यापार्‍यांची पत मार्केटमध्ये खराब होत होती. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 नोव्हेंबर रोजी समन्वय समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत व्यापारी दुप्पट कर भरतील मात्र त्यानंतर पालिकेने कोणतीही तपासणी करू नये, अशी अट समन्वय समितीने घातली होती.

प्रशासनातर्फे ही अट मान्य करत महिनाभर तपासणी सत्र थांबवण्याचा शब्द दिला होता. ठरल्याप्रमाणे 20 डिसेंबर रोजी मुदत पूर्ण झाली आहे. यापुढे जाऊन 31 डिसेंबरपर्यंत तपासणी सत्र सुरू न करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. दिलेल्या सवलतीत काय फायदा झाला याचा आढावा घेऊन नवीन वर्षातील धोरण ठरवले जाणार आहे. दरम्याना या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी व्यापारी व प्रशासनामधील दुवा असलेल्या समन्वय समितीचे मत विचारत घेतले जाईल. प्रशासनाला अपेक्षित उद्दीष्ठ पूर्ती होत नसल्याचे निदर्शनास आले तरच पुन्हा तपासणीचे सत्र सुरु होवू शकते.

आढावा घेऊन पुढील धोरण निश्चित केले जाईल
समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे एलबीटी पथकाकडून महिनाभरात तपासणी सत्र थांबविले होते. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 50 लाखांचे उत्पन्न वाढले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील डिसेंबरमधील कुठल्या व्यापार्‍यांनी प्रामाणिकपणे शब्द पाळला हे पाहिले जाईल. एक खिडकी योजनेतून झालेली नोंदणी व इतर बाबींचा आढावा घेणे सुरू आहे. यातून समोर आलेल्या माहितीच्या आधारे पुढील धोरण ठरविले जाईल.- उदय पाटील, सहायक आयुक्त, एलबीटी