आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्जफेडीसाठी भाजपकडून प्रस्ताव, २०१२च्या रेडी रेकनरनुसार प्रस्ताव देणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेवरील कर्ज फेडीसाठी आता भारतीय जनता पक्षाने हातपाय हलवायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे केंद्र पातळीवर प्रयत्न करीत आहेत. तर २१ राेजीच्या महासभेत २०१२ च्या ‘रेडी रेकनर’नुसार करार तसेच टक्के दराने भाडे आकारणीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. यातून सुमारे १०० काेटी रुपये उभारले जाण्याचा दावा केला जाताेय. यासंदर्भात गुरुवारपाठाेपाठ शुक्रवारी देखील बैठक हाेत आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या २९ पैकी १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांच्या कराराची मुदत संपली आहे. २०१२ पासून मुदत संपल्यानंतरही नव्याने करार हाेऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पालिका गाळेधारक यांच्यात वाद सुरू आहे. उच्च न्यायालयानेही पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे गाळेधारकांना नवीन करणे भाग पडणार आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी भाजपच्या नगरसेवकांची सायंकाळी वाजता स्थायी समिती सभापती ज्याेती चव्हाण यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी आमदार डाॅ. गुरूमुख जगवानी यांचीही िवशेष उपस्थिती हाेती. या वेळी भाजपतर्फे महासभेत गाळे कराराबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यावर एकमत झाले.

नगरसेवकांत संभ्रम कायम
भाजपच्या नेत्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावातील गाळ्यांमधील अनधिकृत भाग सहा महिन्यांची मुदत देऊन काढण्याची अट टाकणे तसेच निष्कासित करेपर्यंत हाेणार्‍या िनयमानुसार प्रशासनाने नाममात्र दंड आकारणी करण्याच्या मुद्द्यावर भाजपचे नगरसेवक संभ्रमात आहेत. आपण अनधिकृत बांधकामाला दंड आकारणी करणे, नियमानुसार हाेत नाही. त्यामुळे पुन्हा अडचणी नकाेत, असा मतप्रवाह आहे. त्यामुळे हा मुद्दा प्रशासनावर साेडून देण्यावर एकमत आहे.

काय आहे प्रस्तावात
- गाळ्यांचे करार सन २०१२मध्ये संपलेले आहेत. तरी गाळे करार २०१२ च्या दर सूचीनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने शासनाच्या मान्यतेने करण्यात यावे.
- गाळ्यांचे वार्षिक भाडे दर टक्के घेण्यात यावे.
- गाळ्यांमधील माेजमाप करण्यात आलेल्या अनधिकृत भागाचा िवचार मूल्यांकनासाठी करू नये, असा भाग अनधिकृत असल्याने करार करतेवेळी सहा महिन्यांची मुदत देऊन काढण्याची अट करारात समाविष्ट करावी.
- मुदतीत अनधिकृत भाग काढल्यास अनधिकृत भाग निष्कासित करेपर्यंत हाेणार्‍या रकमेवर नियमानुसार प्रशासनाने नाममात्र दंड आकारणी करावी.

१०० काेटी उभारण्याचा दावा
आमदारडाॅ. जगवानी यांनी पत्रकारांशी बाेलताना गाळ्यांसंदर्भात ठाेस प्रस्तावाची गरज व्यक्त केली. मागचे दाेन प्रस्ताव फेटाळले गेले आहेत. त्यामुळे आता ठराव मंजूर झाल्यास १५ िदवसांत ताे मंजूर करून आणण्याची हमी घेतली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मते गाळेकरारातून १०० काेटी उभारायला हवेत. उर्वरित रक्कम पालिकेच्या जागा विक्रीतून उभारावी. पालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी या जागा विक्री केल्या असत्या तर आज ही वेळ आली नसती. असा टाेलाही जगवानी यांनी लगावला. फुले सेंट्रल फुले मार्केटमधून ८० काेटी िमळतील. दंडात्मक कारवाईतून १० तेे १५ काेटी उभारले जातील, असे ८० ते १०० काेटी िमळतील, असा दावा डाॅ. जगवानी यांनी केला आहे.

आज मित्रपक्षांसाेबत चर्चा
भाजपने तयार केलेला प्रस्ताव २१ राेजी हाेणार्‍या महासभेत मांडायचा आहे. भाजप नगरसेवकांसाेबत चर्चा झाल्यानंतर आता शुक्रवारी दुपारी वाजता राष्ट्रवादी, मनसे मविआच्या गटनेते नगरसेवकांसाेबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...