आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporation News In Marathi, Divya Marathi

महिलांसाठीच्या कल्याणकारी योजना राबवण्यात मनपा नापास

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - मनपाच्या बजेटमधून महसुली व आस्थापना खर्च जाता एकूण रकमेच्या 5 टक्के रक्कम महिलांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, पालिकेने शासन निर्देशाची अंमलबजावणी केली नसल्याची बाब महिलांचे हक्क व कल्याण समिती पथकाच्या निदर्शनास आली. याप्रकरणी काही अधिकार्‍यांवर कारवाईचे संकेत समितीच्या अध्यक्षांनी दिले आहेत.
विधानसभा सचिव तथा समिती प्रमुख निर्मला गावित यांच्यासोबत महिलांचे हक्क व कल्याण समितीच्या पथकाने मंगळवारी पालिकेने महिलांसाठी राबवलेल्या विविध योजनांची माहिती घेतली. या समितीमध्ये विधानसभा सदस्य श्यामल बागल, मीनाक्षी पाटील, उप सचिव विलास आठवले, विधान परिषद सदस्या विद्या चव्हाण, विधानसभा सदस्य डॉ. संजय रायमुरकर होते. समितीतर्फे महिलांसाठी प्रशासनाने राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती जाणून घेण्यासाठी अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत आयुक्त संजय कापडणीस, पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे, उपायुक्त प्रदीप जगताप, अतिरिक्त आयुक्त साजीद पठाण, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक चंद्रकांत निकम, मुख्य लेखापरीक्षक सुभाष भोर, नगरसचिव निरंजन सैंदाणे, आस्थापना अधीक्षक डी. आर. पाटील, विकास पाटील, प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी राम रावलानी यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
महिला हक्क समिती दौर्‍याच्या निमित्ताने जळगावात आलेले तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे व विद्यमान आयुक्त संजय कापडणीस एकत्र आले होते. या वेळी कापडणीस यांनी सोनवणे यांच्या कार्यकाळातील फायलींवर नजर टाकली. सोनवणे 5 ऑक्टोबर 2007 ते 16 ऑगस्ट 2010 या दरम्यान आयुक्तपदी होते. तर कापडणीस 16 मे 2013 पासून रुजू झालेले आहेत.

कारवाईचे संकेत
महिलांना दिल्या जाणार्‍या सुविधा आणि योजनांच्या नावाखाली प्रचंड पैसा खर्च केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले. याप्रकरणी दोषी असलेल्या अधिकार्‍यांवर कारवाईचे संकेत समितीच्या प्रमुख निर्मला गावित यांनी दिले आहेत.

साडेतीन तास अधिकार्‍यांची परीक्षा
समितीने येण्यापूर्वी पालिकेने केलेल्या कामकाजाच्या संदर्भातील काय माहिती अपेक्षित आहे, यासंदर्भातील प्रo्नावली दिली होती. या प्रo्नावलीच्या आधारे संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून समितीने माहिती जाणून घेतली. अधिकार्‍यांनी दिलेल्या तोंडी उत्तरांनी समाधान न झाल्यास संबंधित विभागाच्या फायली सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अधिकार्‍यांचीही भंबेरी उडाली. उडवाउडवीची उत्तरे देणार्‍या अधिकार्‍यांना या वेळी चांगलेच धारेवर धरण्यात येत होते.