आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

83 कोटी वसुलीचे भूत मानगुटीवर कायम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - घरकुल, विमानतळ आणि अ‍ॅटलांटा या प्रकरणांमध्ये महापालिकेचे 83 कोटी 42 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष विशेष लेखापरीक्षकांनी काढला आहे. तथापि, हे विषय मंजूर करताना ठरावाच्या बाजूने मतदान करणा-या तत्कालीन पदाधिकारी व अधिका-यांवर याप्रकरणी अद्याप जबाबदारी निश्चित झाली नसली तरी, राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाने कारवाईचा अहवाल मागितल्यामुळे पालिका प्रशासन अडचणीत सापडले आहे. त्यामुळे या वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये कारवाईचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची तयारी चालवली आहे. याचाच अर्थ, तत्कालीन अधिकारी व पदाधिका-यांच्या मानुगटीवर वसुलीचे भूत कायम आहे.

नगरपालिकेने राबवलेल्या घरकुल, वाघूर, रस्ते पेव्हर करणे, विमानतळ व मोफत बससेवा योजना वादग्रस्त ठरल्या आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम यांनी 1 एप्रिल 1996 ते 31 मार्च 2006दरम्यान पालिकेने राबवलेल्या विविध योजनांचे राज्य शासनाकडून विशेष लेखापरीक्षण करवून घेतले होते. त्यानुसार सहायक उपमुख्य लेखापरीक्षक (नाशिक) यांनी या प्रकरणांचा लेखापरीक्षण अहवाल 2008मध्ये पालिकेला सादर केला होता. या अहवालात पाचही विकास योजनांमध्ये अनियमितता, अपूर्ण कामे अशा स्वरूपाचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे या अहवालाच्या आधारे वाघूर व मोफत बससेवा अशा दोन प्रकरणात ठरावाच्या बाजूने मतदान करणारे पदाधिकारी व अंमलबजावणी करणा-या अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन आयुक्तांतर्फे नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

तसेच उर्वरित तीन प्रकरणांमध्ये 83 कोटी 42 लाख 31 हजार 602 रुपयांचे नुकसान झाल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षण अहवालात ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे अन्य दोन प्रकरणांप्रमाणे घरकुल, विमानतळ आणि रस्ते पेव्हर करण्याच्या कामातील नुकसानीची जबाबदारीही प्रशासनाला निश्चित करावी लागणार असून, संबंधित नगरसेवकांच्या मानगुटीवर या प्रकरणांच्या नोटिसांचे भूत कायम आहे.