उपविधीबाबत प्रशासन अनभिज्ञ; इतर महापालिकांकडून घेतली जातेय माहिती

जळगाव - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम किंवा तरतुदींशी सुसंगत असलेली व पालिकेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी प्रत्येक पालिकेस आपली स्वतंत्र उपविधी तयार करता येते. मात्र, जळगाव नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यापासून एकही उपविधी तयार झालेली नाही. इतर महापालिकांनी कुठल्या उपविधी तयार केल्या आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडून मागवली जात आहे.

राज्यातील महापालिकांचे कामकाज महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार चालते. मात्र काही महापालिकांमधील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेता काही धोरणात्मक नियम घेऊन अधिनियमाशी सुसंगत उपविधी तयार करण्याचे अधिकार पालिकांना देण्यात आलेले आहेत. या महत्त्वपूर्ण अधिकाराचा उपयोग करून पालिका कायद्याचे पालन करण्यासह नागरिकांचे हितही जोपासू शकते. मात्र, नगरपालिकेची महापालिका झाल्यावर 10 वर्षांत पालिकेने एकही उपविधी तयार केलेली नाही. आयुक्तांनी अशा उपविधी तयार करून त्या सभागृहासमोर ठेवणे अपेक्षित असते. सभागृहाच्या मान्यतेनंतर या उपविधीला शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येते. शासन मान्यतेनंतर उपविधीनुसार महापालिका हद्दीत त्याचे पालन करता येते. आतापर्यंत प्रशासकीय अस्थिरतेमुळे कुठल्याही वरिष्ठ अधिकार्‍याने या महत्त्वपूर्ण तरतुदीकडे लक्ष दिलेले नाही.

प्रशासनाला 48 उपविधींचे पर्याय
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम 458 च्या तरतुदीनुसार महापालिकेस जलव्यवस्था केंद्रे, खासगी जोड-नळ जोडणी, खासगी व सार्वजनिक रस्ते बांधणे, पाण्याचा पुरवठा आणि त्याचा वापर याच्याशी संबंधित सर्व गोष्टी. सार्वजनिक आणि खासगी वाहन पार्किंग स्थळे निश्चित करणे व त्यावर फी बसवणे. इमारतींच्या भिंती, पाया, छपरे, धुराडे यांची संरचना, जिन्यांची संख्या, रुंदी व स्थिती, मार्गीका व मार्ग यांची रुंदी व इमारतींचे मजले, जिने यासाठी वापरायचे साहित्य, घरांच्या गल्लय़ा व दुरुस्तीसाठी जा-ये करणार्‍यांच्या वाटांची तरतूद करणे. विशिष्ट वर्गाच्या इमारतींसाठी रस्त्याच्या कडेपासून इमारती मागे हटवण्याबाबत नियमन करणे. इमारतीतील मजल्यांची संख्या आणि त्यांची जमिनीपासून किंवा खालच्या मजल्यापासून उंची या गोष्टींचे नियमन करणे. साफसफाई, आरोग्य रक्षण, उंदीर व अन्य प्राण्यांचा नाश करणे, शहरातील दूध विक्रीचे नियमन करणे, पालिकेची कोणतीही बाजाराची इमारत, त्यांचा भाग यांच्या वापराचे नियमन करणे, प्रेतांची विल्हेवाट लावण्याचे नियमन करणे, सार्वजनिक वापराच्या जागेस काटेरी तारेचा किंवा इतर सामानाचे कुंपण घालण्याचे नियमन करणे, जुने कपडे, चिंध्या किंवा अन्य तत्सम वस्तूंचा व्यवसाय करण्याचे नियमन करणे, पालिका अभिलेखातून प्रमाणित प्रती किंवा उतारे देणे, पालिकेच्या मालमत्तांचे संरक्षण करणे, अशा विषयांना अनुषंगून किमान 48 उपविधी पालिकेला करता येतील, अशी तरतूद अधिनियमात आहे.

इतर पालिकांची मदत घेणार
कामाच्या सोयीसाठी आपल्या जवळच्या पालिकांनी काही उपविधी तयार केल्या आहेत काय? यासंदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती प्राप्त झाल्यावर नागरिकांच्या व प्रशासनाच्या सोयीच्या काही बाबी असल्यास त्यानुसार येथेही अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे. अविनाश गांगोडे, उपायुक्त