आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपा कर्जफेडीचे भवितव्य अाता ‘महसूल’च्या हाती, १३ महिन्यांनंतर निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांतील मुदत संपलेल्या गाळ्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी फाइलवर स्वाक्षरी केली.
पालिकेच्या जागांवरील व्यापारी संकुलांचा निर्णय महापालिका घेईल, तर शासनाच्या जागांवरील संकुलांसंदर्भातील भूमिका महसूल विभाग ठरवणार अाहे. त्यामुळे कर्जफेडीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला महसूलच्या निर्णयावर अवलंबून राहावे लागणार अाहे. महसूलच्या जागांवरील निर्णयासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंकडे फाइल रवाना करण्यात अाली अाहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे संकेत खडसेंनी दिले अाहेत.
महापालिका मालकीच्या २७पैकी १८ व्यापारी संकुलांतील २,१७५ गाळ्यांची मुदत २०१२मध्ये संपली अाहे. या गाळ्यांच्या करारावरून गेली तीन वर्षे न्यायालयीन लढाई चालली हाेती. त्यात व्यापाऱ्यांविराेधात निर्णय गेल्यानंतर पालिकेविराेधात शासनपातळीवर लढाई सुरू हाेती.
गाळ्यांसंदर्भात महासभेने २० अाॅक्टाेबर २०१४ राेजी ठराव क्रमांक १३५ मंजूर करून ताे शासनाकडे पाठवला हाेता. त्यावर तब्बल १३ महिन्यांनंतर निर्णय झाला. नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ.रणजित पाटील यांच्याकडे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी गेल्या दाेन महिन्यांपासून फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पडून हाेती. त्यावर मंगळवारी निर्णय झाला असून, मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय दिला अाहे. मात्र, याबाबत अद्याप मनपाला अधिकृत अादेश प्राप्त झालेला नाही.

कायअाहे निर्णय? : याबाबतसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासनाच्या अर्थात महसूल विभागाच्या मालकीच्या जागांवर उभारण्यात अालेले महात्मा फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केट, छत्रपती शाहू महाराज संकुल, जुने बी.जे.मार्केट शास्त्री टाॅवरखालील दुकानांबाबतचा धाेरणात्मक निर्णय शासनस्तरावर घेतला जाणार अाहे. तसेच महापालिका मालकीच्या जागांवर उभारण्यात अालेले गांधी मार्केट, वालेचा मार्केट, चाैबे मार्केट, अांबेडकर मार्केट, भाेईटे मार्केट, शिवाजीनगर दवाखाना मार्केट, रेल्वे स्टेशन मार्केट, भास्कर मार्केट, लाठी शाळा इमारत हाॅल, नानीबाई अग्रवाल मार्केट, मुखर्जी संकुल धर्मशाळा यांच्याबाबतचा धाेरणात्मक निर्णय महापालिका अर्थात नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार घेतला जाणार अाहे.

फाइलखडसेंच्या विभागाकडे रवाना : मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर पुढील निर्णयासाठी महसूल विभागाकडे फाइल रवाना केली अाहे. शासनाच्या अर्थात महसूल विभागाच्या जागांवर उभारलेल्या व्यापारी संकुलांसंदर्भात महसूल विभागाचा अभिप्राय मागवण्यात अाला अाहे. त्यावर महसूलचे अधिकारी बैठका घेऊन धाेरणात्मक बाजू ठरवण्याची शक्यता अाहे.

पालिकेचीपुन्हा गाेची : शासनाच्यामालकीच्या जागांवरील व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांबाबत शासन धाेरणात्मक निर्णय घेणार असल्याने अाता महसूलमंत्री खडसेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले अाहे. कारण फुले सेंट्रल फुले मार्केट हे महसूल विभागाच्या जागेवर असून, इमला हा पालिकेचा अाहे. त्यामुळे या गाळ्यांसंदर्भात जाे काही निर्णय हाेईल, ताे मनपाच्या हिशाेबाने हाेता
महसूल विभागाच्या हाती अाहे. मनपावरील कर्जफेडीसाठी प्रशासन पदाधिकारी फुले सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळ्यांच्या धाेरणात्मक निर्णयावर अवलंबून हाेते. मात्र, अाता महसूल विभाग त्यांचा निर्णय घेणार असल्याने महापालिकेला किती रक्कम मिळते? यावर कर्जफेडीचे सर्व गणित अवलंबून राहणार अाहे.
मु‌ख्यमंत्र्यांनी व्यापारी संकुलांसंदर्भातील फाइल महसूल विभागाच्या अभिप्रायासाठी माझ्याकडे पाठवली अाहे. त्यावर संबंिधत अधिकारी बैठका घेऊन कायदेशीर बाजू तपासतील. जागा महसूलची अाहे; परंतु त्यावर बांधलेला इमला महापालिकेचा अाहे. त्यावर येत्या काही दिवसांत निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात काही पर्यायांचाही विचार सुरू अाहे. एकनाथखडसे, महसूलमंत्री
काय हाेऊ शकते?

-महसूलच्या जागेवरील व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांबाबत शासन २०१५च्या रेडी रेकनरप्रमाणे थ‌ेट गाळेधारकांना गाळ्यांची विक्री करू शकते.
-मागच्या भाडेपट्ट्यात टक्के वाढ करून ते गाळे वापरण्यासाठी गाळेधारकांना देऊ शकते.
-शासन महापालिकेला जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे, या उद्देशाने थेट गाळ्यांचा लिलाव करू शकते.
- संकुलांसंदर्भात वेगळे मार्ग; अंतिम निर्णयासाठी फाइल खडसेंकडे