Home »Maharashtra »North Maharashtra »Jalgaon» Municipal Illegal Resolution Bandra Happened Scams

बेकायदेशीर ठरावांमुळेच पालिकेत घडलेत घोटाळे, याचिकेवर आज पुन्हा होणार कामकाज

प्रतिनिधी | Dec 22, 2015, 08:48 AM IST

  • बेकायदेशीर ठरावांमुळेच पालिकेत घडलेत घोटाळे, याचिकेवर आज पुन्हा होणार कामकाज
जळगाव- महापालिकेच्या सभांमध्ये वाघूर, घरकुल, विमानतळ अाणि व.वा.संकुलाच्या उभारणीसंदर्भात केलेले ठराव बेकायदेशीर हाेते. या बेकायदेशीर ठरावांची अंमलबजावणी केली नसती, तर अाज घाेटाळे झाले नसते, असे खळबळजनक विधान महापालिकेच्या अायुक्तांनी अाैरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केले अाहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांकडून याबाबत दिले जाणारे पत्र म्हणजे दबावतंत्राचा भाग असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात अाले अाहे.

मनपाच्या स्थायी समिती महासभांमध्ये केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी हाेत नसल्याच्या कारणांमुळे उपमहापाैर सुनील महाजन यांनी अाैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली अाहे. त्यात प्रशासनाची बाजू मांडण्यासाठी तब्बल चारपटीने अर्थात ८० ते ९० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात अाले अाहे. त्यात ५० ठरावांचा उल्लेख असून, प्रत्येक ठरावाची वस्तुनिष्ठ माहिती दिली अाहे. विशेष म्हणजे, अनेक जुन्या ठरावांचाही त्यात समावेश अाहे. अायुक्तांनी दाखल केलेले हे प्रतिज्ञापत्र संक्षिप्त असून, भविष्यात यापेक्षाही सविस्तर म्हणणे मांडण्याची तयारी सुरू केली अाहे. या याचिकेवर मंगळवारी कामकाज हाेणार अाहे.

बेकायदेशीर भरती पदाेन्नती
नगरपालिकाअसताना सन १९९७मध्ये जम्बाे कर्मचारी भरती करण्यात अाली हाेती. मात्र, त्यासाठी जाहिरात वा मुलाखतींची प्रक्रिया पार पाडली नाही. त्यानंतर लागलीच पदाेन्नती देण्यात अाल्या. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे पात्रता नव्हती अशांनाही नियुक्ती दिल्याने प्रशासकीय कामे करणे अवघड जाते. हेदेखील त्या वेळच्या ठरावांमुळेच झाले अाहे. तसेच शहरातील ३९३ खुल्या जागांबाबत महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव देऊन त्या जागा ताब्यात घेण्याचा विषय मांडला यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला; परंतु अजूनही समिती नेमण्यात अालेली नाही.

उपमहापाैरांची याचिका अाधार नसलेली
महापाैर उपमहापाैरांसह पदाधिकाऱ्यांनी अातापर्यंत प्रशासनाला पत्राद्वारे विचारलेले प्रश्न मागितलेल्या माहितीचाही या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला अाहे. पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणारे पत्र हादेखील दबावतंत्राचा भाग असल्याचे म्हटले अाहे. उपमहापाैरांची याचिका अाधार नसलेली अाहे. त्यामुळे प्रशासनाचेही खूप नुकसान झाले असून, प्रवास खर्च मिळावा याचिका रद्दबातल करावी, अशी विनंतीदेखील प्रशासनाने केली अाहे.

१२ वर्षांत २५ अायुक्त
मनपाचीस्थापना सन २००३मध्ये झाली. तेव्हापासून अातापर्यंत २४ अायुक्त झाले असून, मी २५वा अायुक्त म्हणून काम पाहत अाहे. यावरून मनपातील काम कसे अाहे, हे स्पष्ट हाेत असल्याचेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले अाहे. ठरावांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दाखल दावा चुकीचा अाहे. उपमहापाैरांना ठरावांची अंमलबजावणी झाली, हे माहिती असतानाही त्यांनी लपवल्याचे म्हटले अाहे. काही ठराव पालिकेच्या अहिताचे असल्याने ते विखंडनासाठी पाठवले अाहेत. उपमहापाैरांनी ठरावांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मनपा अधिनियमातील कलम ४४८ ४५०प्रमाणे शासनाकडे जायला हवे हाेते; पण ते थेट न्यायालयात गेले. त्यामुळे याचिका रद्दबातलची मागणी केली अाहे.

खूप विचार करावा लागताे
मनपातवाघूर याेजना, घरकुल, विमानतळ अाणि व.वा.संकुलासंदर्भात बेकायदेशीर ठराव केले. त्यांची अंमलबजावणी झाली नसती, तर घाेटाळेदेखील झाले नसते. असे घाेटाळे झाले म्हणूनच ठरावांची अंमलबजावणी करताना खूप विचार करावा लागताे. प्रशासनाने ८०च्या दशकातील एक अतिक्रमण काढण्याची कारवाई केली. त्यात एका अभियंत्याने नकार दिला हाेता.
त्याच्यावर कारवाई केली असता, त्या अभियंत्यावरील कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. ज्यांनी एेकले नाही त्यांच्याविरुद्ध ठराव केला जाताे. डाॅ.प्रवीण गेडाम हे याचे एक उदाहरण असल्याचेही त्यात नमूद केल्याचे सांगण्यात येत अाहे

Next Article

Recommended