आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेधारकांमध्ये भेदभाव; महासभेत राजकारण तापणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जळगाव शहराच्या विकासावर परिणामकारक ठरणाऱ्या ठराव क्रमांक १३५ वरील निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विराेधकांचेही धाबे दणाणले अाहे. शहराच्या विकासाचा अजेंडा मांडणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांसमोर माेठा पेच निर्माण झाला अाहे. उत्पन्नाच्या मुख्य स्त्राेतसंदर्भातील निर्णय शासनाने राखून ठेवत काढलेला अादेश फारसा उपयोगी नसल्याच्या भावना व्यक्त हाेतात. त्यात व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांमध्ये दाेन वेगळे निर्णय घेत भेदभाव केल्याचा मुद्दाही गाजताेय. त्यामुळे मंगळवारी अायाेजित महासभा याच मुद्द्यावर गाजण्याची शक्यता अाहे.
महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत राज्य शासनाने नुकताच अादेश दिला अाहे. ठराव क्रमांक १३५ मध्ये उल्लेख केलेल्या १८ पैकी १४ संकुलाचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात अाले अाहे. त्यामुळे मंगळवारी महापौर राखी साेनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली हाेणाऱ्या तहकूब नियमित महासभेत धाेरण ठरवले जाणार अाहे. अायुक्तांनी देखील शासनाचा अादेश महासभेसमाेर ठेवण्याचे अादेश दिले अाहेत. पालिका कर्ज मुक्तीसाठी आशेचा किरण ठरलेल्या फुले सेंट्रल फुले मार्केटबाबत महापालिकेच्या शासनाकडे व्यक्त केलेल्या अपेक्षा फाेल ठरल्याची भावना व्यक्त हाेत असून यावर महासभेत नगरसेवक अापल्या भावनांना वाट माेकळी करण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे नियमित विषयांपेक्षाही १३५ च्या निर्णयावरच महासभा लक्षवेधी ठरणार अाहे.
१७मजलीचे फायर अाॅडिट : पालिकेच्यासतरा मजली इमारतीचे फायर अाॅडिट करण्यात येणार अाहे. यासाठी अग्निशमन यंत्रणा सुविधा देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी तसेच उपकरणे कार्यान्वित करण्यासाठी १७ लाख ३० हजार खर्चास मान्यता घेतली जाणार अाहे. अग्निसुरक्षा अभियानांतर्गत मनपा संकलित ५२ लाख ५० हजार ५९१ रुपये, जिल्हास्तरावरून प्राप्त निधी ३४ लाख अाहे तर राज्य शासन केंद्र शासनाकडून २६ लाख ८१ हजारांचा निधी प्राप्त झाला अाहे. जिल्हास्तरीय निधी ३४ लाखांतून १७ लाख ३० हजार खर्च करण्याचा निर्णय घेतला जाणार अाहे. यासंदर्भात काय दुरुस्ती करायची, याबाबत अधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाहणीदेखील केली.

भेदभाव कशासाठी?
शासनाच्या नजरेत सगळेच गाळेधारक समान असणे गरजेचे अाहे. १८ पैकी प्रमुख चार संकुलांतील गाळेधारकांसाठी वेगळा न्याय अाणि १४ संकुलांमधील गाळेधारकांसाठी वेगळा कसा हाेऊ शकताे. विशेष म्हणजे १४ संकुलांतील गाळेधारकांची अार्थिक स्थिती नाजूक असताना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवायला हवी हाेती अशी भावना व्यापाऱ्यांमध्ये व्यक्त हाेत अाहे. शासन दाेन निर्णय घेत गाळेधारकांमध्येच भेदभाव करीत असल्याचा मुद्दा चर्चेचा विषय अाहे. त्यामुळे खाविअा हा मुद्दा प्रखरतेने उचलण्याची शक्यता अाहे. खाविअा भाजप अामनेसामने येण्याची शक्यता अाहे.

लिलाव करण्यावर चर्चा
शासनाने ठराव क्रमांक १३५ वर निर्णय देताना १४ संकुलांतील गाळ्यांबाबत कलम ७९ नुसार कार्यवाही करण्यास मनपाला अधिकार िदले अाहेत. त्यानुसार गाळ्यांचा लिलावाचाही पर्याय कायद्याने मिळणार अाहे. त्यामुळे महासभेत यावर चर्चा हाेणार अाहे.