आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेप्रश्नी सभागृह अाक्रमक; निर्णयासाठी विशेष महासभा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- व्यापारी संकुलांबाबत शासन गाळेधारकांमध्ये भेदभाव करीत असल्याची भावना जाहिररित्या व्यक्त व्हायला सुरुवात झाली असून मंगळवारच्या महासभेत त्याला वाट मिळाली अाहे. शासनाच्या भूमिकेसाेबतच अायुक्तांच्या भूमिकेवरही सत्ताधाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला अाहे.
राज्य शासनाने ठराव क्रमांक १३५ वरील स्थगिती उठवल्यामुळे अाता थेट कारवाईचा ठराव करण्यात अाला. तसेच यासंदर्भात प्रशासनाचा अभिप्रायसह विशेष महासभा घेण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात अाला.

शहराच्या दृष्टीने सध्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत काय भूमिका घ्यावी, यावर मंगळवारच्या महासभेत दीड तास मंथन करण्यात अाले. सत्ताधाऱ्यांसह विराेधकांनीही अापल्या भावना व्यक्त केल्या. राज्य शासनाने १८ पैकी मार्केटचा यथावकाश निर्णय कळवला जाईल, असा अादेश दिला. यावर खाविअाने अाक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. १४ मार्केटसह महत्त्वाच्या चार अशा सर्वच १८ मार्केटसंदर्भात सर्वानुमते करण्यात अालेल्या ठराव क्रमांक १३५ वरील स्थगिती शासनाने उठवली अाहे. त्यामुळे कारवाई करू नये, असे कुठेही नमूद नसल्याने महापालिका प्रशासनाने कलम ८१ ‘ब’ नुसार गाळेधारकांना निष्कासित करण्याची कारवाई करावी. तसेच गाळे जप्त करावेत, अशी मागणी खाविअाच्या वतीने नितीन लढ्ढा यांनी केली. याला भाजप मविअाच्या वतीने विराेध करण्यात अाला. विशेष महासभेत शासन अादेशावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा ताेपर्यंत काेणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी विराेधकांनी केली.

अभिप्रायदेण्याची मागणी
शासनानेनिर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले असले तरी पालिका प्रशासनाने काय करणे उचित राहील, याबाबत काहीही लेखी दिले नसल्याची बाब सभागृहातील सगळ्याच नगरसेवकांना खटकली. महासभा निर्णय घेईलच परंतु अाताच्या परिस्थितीत काय निर्णय घेणे याेग्य राहील, यासाठी सर्व पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी अापला अभिप्राय नाेंदवून महासभेत प्रस्ताव ठेवावा, असा निर्णय झाला. त्यामुळे ८१ ‘ब’ची कारवाई सुरू केलेल्या मनपाकडून गाळे जप्तीचा अभिप्राय दिला जाताे की

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही लिलाव किंवा रेडी रेकनरने किमती ठरवण्याचे दाेन पर्याय दिले हाेते. अातादेखील राज्यमंत्र्यांकडील सुनावणीदरम्यानच्या परिस्थितीनुसार माझे वैयक्तिक मत नाेंदवत लिलावाचा पर्याय सुचवला हाेता. मी कुठेही दाेन भूमिका घेत नसून अाजही मतावर ठाम अाहे. शासनाने चार मार्केटसंदर्भात यथावकाश कळवण्याचे अादेश दिले अाहेत. त्यामुळे त्या मार्केटमधील गाळे जप्ती करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल, असे अायुक्त संजय कापडणीस यांनी सांगितले. बाजारमूल्य म्हणजे रेडी रेकनर नसून बाजारातील किंमत असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे अाहेत. अाता शासनाच्या अादेशानुसार कलम ७९ प्रमाणे कारवाई करावी लागणार अाहे. कार्यवाहीबाबत विधी सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार ८१ ‘ब’ची कार्यवाही करू, असेही अायुक्तांनी स्पष्ट केले.

हॉकर्स संघटनेतर्फे महापालिकेसमोर ‘भीक मांगो’ आंदोलन करण्यात आले. या वेळी आयुक्त महापालिकेत जात असताना त्यांना हॉकर्स संघटनेने गुलाबपुष्प देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आयुक्त गाडी थांबवता मार्गस्थ झाले.

मनपा अायुक्त न्यायाधीश नाहीत : जैन
ठराव करताना वेटेड दराने करण्याचे मत प्रशासनाने मांडले असताना शासनाकडे अहवाल देताना अायुक्त लिलावाचे मत कसे व्यक्त करतात. एकच व्यक्ती दाेन वेगवेगळ्या भूमिका कसे मांडू शकते, यावर रमेश जैन यांनी प्रश्न उपस्थित केला. निर्णय महासभा घेणार असताना अायुक्तांनी न्यायाधीशांच्या भूमिकेतून काम करू नये, असे अावाहनही केले. त्यामुळे प्रशासनाने स्वयंस्पष्ट अहवालासह प्रस्ताव सादर करावा महासभेत चर्चा करावी, अशी मागणी केली.