महापालिकेने ३४० काेटी रुपये भरावे; अन्यथा मालमत्तांचा लिलाव

जळगाव- कर्जवसुली प्राधिकरणाने (डीआरटी) हुडकोला कर्जापोटी ३४० कोटी रुपये अदा करण्याचे आदेश एप्रिल महिन्यात दिले हाेते. त्याविरुद्ध न्यायालयीन लढाई सुरू असताना हुडकाेने पुन्हा गुरुवारी अाणखी नाेटीस बजावली अाहे. १५ दिवसांत ३४० काेटी रुपये भरा; अन्यथा साेळाव्या दिवशी मालमत्ता ताब्यात घेऊन लिलाव करण्याचा सज्जड दम भरला अाहे. यामुळे पालिका पुन्हा एकदा अडचणीत सापडली अाहे.

हुडकाेने १३ मार्च २०१५ राेजी डीअारटी न्यायालयातून पालिकेला काेणताही थांगपत्ता नसताना एकतर्फी निकाल िमळवून घेतला हाेता. यात डीअारटी न्यायालयाने हुडकाेला ३४० काेटी ७४ लाख ९८ हजार ६२७ रुपये २९ पैसे अदा करावेत, असे अादेश महापालिकेला केले हाेते. या प्रकारानंतर महापालिकेच्या सत्ताधारी विराेधकांनी एकत्र येत हुडकाेचा डाव हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला हाेता. या अादेशाविरुद्ध पुनर्विलाेकन अर्ज दाखल केला असून त्यावर बुधवारीच कामकाज झाले. त्यापाठाेपाठ अाता हुडकाेने पुन्हा महापालिकेला नाेटीस पाठवली अाहे. ही नाेटीस गुरुवारी सायंकाळी प्राप्त झाली अाहे. यात महापालिकेने हुडकाेला ३४० काेटी रुपये १५ दिवसांत भरावेत, असे म्हटले अाहे. २०११ पासून १२ टक्के व्याजासह ही रक्कम भरावी; अन्यथा मालमत्तांचा लिलाव करण्याचा इशारा दिला अाहे. नाेटीस मिळाल्याच्या वृत्तास अायुक्त संजय कापडणीस यांनी दुजाेरा दिला.

गाळेकरार वादात रुतली...दिव्य सिटी.१

संकटामागून संकटे
महापालिकासध्या एकामागून एक येणाऱ्या संकटांना ताेंड देत अाहे. व्यापारी संकुलातील गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू असताना अचानक राज्य शासनाने पालिकेची कारवाई रद्द ठरवली अाहे. त्यामुळे पालिकेच्या जप्ती कारवाईला ब्रेक लागला अाहे. त्यातच पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्राेत असलेला एलबीटी बंद हाेणार अाहे. त्यामुळे पालिकेसमाेर माेठे अार्थिक संकट उभे राहणार अाहे. यात हुडकाेच्या नाेटीसमुळे तर पालिका अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली अाहे. यातून कसा मार्ग निघेल, यावर अाता अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकत्र येत मार्ग काढावा लागणार अाहे.