आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेला कायमस्वरूपी बंदाेबस्त देण्यास पोलिस प्रशासनाचा नकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - रस्त्यावरील हाॅकर्स अतिक्रमणाच्या कारवाईसाठी महापालिकेला कायमस्वरूपी पाेलिस कर्मचारी वर्ग करण्यास जिल्हा पाेलिस प्रशासनाने नकार दिला अाहे. यासाठी शासनाची परवानगी अावश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे करण्यात अाला अाहे. त्यामुळे महापालिका अायुक्त अाता थेट शासनाकडे प्रस्तावसादर करणार अाहेत. त्यामुळे सध्यातरी पालिकेला शुल्क भरून बंदाेबस्त घ्यावा लागेल.
नऊ महिन्यांपासून मनपाने अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू केली अाहे. यात रस्त्याच्या कडेला मध्यभागी व्यवसाय करणाऱ्या हाॅकर्सवर कारवाई केली जात अाहे. हाॅकर्सला हलवताना त्यांना पर्यायी जागेवर स्थलांतरित करण्यात येत अाहे. परंतु हाॅकर्सचा पर्यायी जागेला विराेध असल्याने संघर्ष वाढला अाहे. कारवाईसाठी मनपाला नेहमी पाेलिस बंदाेबस्ताची गरज भासते. त्यासाठी वारंवार परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे महासभेने कायमस्वरूपी बंदाेबस्त वर्ग करावा त्या बदल्यात १० कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची रक्कम पाेलिस प्रशासनाकडे महिन्याच्या सुरुवातीला वर्ग करण्याचा ठराव केला हाेता. त्यानुसार पालिकेने पाेलिस अधीक्षकांना पत्र देऊन मागणी केली हाेती.
जळगाव अाठदिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली अाहे. अशा परिस्थितीत शहरातील कचऱ्याचे ढीग, अाेसंडून वाहणाऱ्या कचराकुंड्या हे चित्र बदलले पाहिजे. शहरात स्वच्छता माेहीम राबवून साफसफाई करावी, अशा सूचना स्थायी समितीच्या सभापती वर्षा खडके यांनी अाराेग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.

स्थायी समिती सभापती खडके यांनी साेमवारी अाराेग्य विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात शहरातील साफसफाईच्यादृष्टीने अावश्यक संपूर्ण व्यवस्थेची माहिती जाणून घेतली. शहरातील वाॅर्डनिहाय अहवाल सादर करावा. तसेच येत्या अाठवडाभरात शहरातील मुख्य परिसरांसह काॅलनी परिसरात साफसफाई करावी, यासंदर्भात पुन्हा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. सणाेत्सवाच्या काळात नियाेजन करून त्यानुसार नागरिकांच्या समस्या साेडवण्याच्या सूचना केल्या. अग्निशमन विभागाची मंगळवारी बैठक घेण्यात येणार अाहे. दिवाळीच्या काळात काही दुर्घटना घडल्यास अग्निशमन विभाग कशा पद्धतीने बचाव करेल याचे प्रात्यक्षिक देखील दाखवले जाणार अाहे. महापालिकेच्या साने गुरुजी वाचनालयाला लाख ९२ हजारांचे अनुदान मिळते. त्यातुलनेत केवळ ५६ हजारांचा खर्च पुस्तक खरेदीवर केला जाताे. ५० टक्केही पुस्तक खरेदीसाठी खर्च केला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. वाचनालयात जास्तीत जास्त पुस्तके उपलब्ध करून दिल्यास वाचकांची संख्या वाढेल. वाचन संस्कृती जाेपासली जाईल यासाठी येत्या काळात प्रयत्न करणार असल्याचे सभापती खडके म्हणाल्या. वर्षभरात ई-लायब्ररीसाठी प्रयत्नशील असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या माध्यमातून त्यांच्या क्षेत्रात नेहमीच वेगवेगळे कारवाईचे सत्र राबवले जाते. तसेच महापालिकेवर माेर्चा निवेदन देण्यासाठी अनेकदा नागरिकांची माेठ्या प्रमाणात गर्दी हाेत असते. अशा वेळेस वारंवार पाेलिसांना पाचारण करावे लागते. त्यामुळे महापालिकेच्या अावारातच स्वतंत्र पाेलिस बंदाेबस्त देण्याची तरतूद अाहे. त्यासंदर्भात अाजपर्यंत महापालिकेकडून हालचाली झाल्या नव्हत्या. परंतु, अाता त्यादृष्टीने पावले उचलली जाताना दिसत अाहेत.

पाेलिसांचे उत्तर प्राप्त
महापालिकेने २६ सप्टेंबर राेजीच्या महासभेतील ठरावाच्या अनुषंगाने पाेलिस अधीक्षकांना पाठवलेल्या पत्राला डाॅ. जालिंदर सुपेकर यांनी उत्तर पाठवले अाहे. यात पालिकेला कायमस्वरूपी पाेलिस कर्मचारी देण्याकरिता शासनाची मंजुरी अावश्यक असते. त्यामुळे कायमस्वरूपी १० कर्मचारी पुरवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले अाहे. पाेलिस बंदाेबस्ताची अावश्यकता असल्यास टप्प्याटप्प्याने अाणि अावश्यकतेनुसार सशुल्क बंदाेबस्ताची मागणी केल्यास बंदाेबस्त देण्यात येईल, असेही जिल्हा पाेलिस प्रशासनाने महापालिकेला कळवले अाहे.

नगरविकास, गृह विभागाला देणार प्रस्ताव
पाेलिस अधीक्षकांच्या पत्रानंतर महापालिकेने अाता थेट शासनालाच यासंदर्भात प्रस्ताव देण्याचा निर्णय घेतला अाहे. प्रस्तावाची एक प्रत पाेलिस अधीक्षकांमार्फत शासनाला पाठवली जाणार असून एक प्रत थेट नगरविकास विभाग गृह विभागाला देण्यात येणार असल्याचे अायुक्त जीवन साेनवणेंनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...