आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालिकेच्या गाळेधारकांकडून पाचपट दंड वसुलीला ब्रेक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेने २०१३ मध्ये गाळेधारकांकडून भाड्याच्या पाचपट दंडाच्या वसुलीसाठी केलेल्या ठराव क्रमांक ४० ला शासनाने स्थगिती दिली अाहे. यासंदर्भात लवकरच नगरविकास राज्य मंत्र्यांकडे सुनावणी घेण्यात येणार अाहे. त्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने अायुक्तांकडून अहवाल मागवला अाहे. व्यापारी प्रतिनिधींनी साेमवारी घेतलेल्या भेटीनंतर तिसऱ्याच दिवशी स्थगिती मिळाल्याने महापालिकेने अातापर्यंत केलेल्या प्रक्रियेवर पाणी फेरणार अाहे.
मनपाच्या १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ मध्ये संपली अाहे. तेव्हापासून सर्व गाळे अाजपर्यंत संबंधित गाळेधारकांच्या ताब्यात अाहेत. उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेल्या गाळ्यांचे चार वर्षांचे भाडे देखील थकले असून पालिकेचे अर्थात शहराचे काेट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान हाेत असून त्याचा विकास कामांवर देखील परिणाम हाेत अाहेे. त्यामुळे पालिकेने १९ डिसेंबर २०१३ राेेजी ठराव क्रमांक ४० मंजूर करण्यात अाला होेता. या ठरावानुसार पालिकेने गेल्या वर्षभरापासून प्रक्रियाही सुरू केली हाेती. शहरातील बऱ्याच व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना पाचपट दंडाच्या रकमेचे बिल वितरित करण्यात पालिकेची यंत्रणा गुंतलेली अाहे. ही वसुली झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत माेठी रक्कम जमा हाेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात हाेती.

व्यापारी प्रतिनिधींच्या प्रयत्नांना यश
महापालिकेने ८१ ‘ब’ नुसार कारवाईला सुरुवात केल्याने गाळे जप्तीच्या भीतीमुळे सेंट्रल फुले व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश मतानी फुले मार्केट असोसिएशनचे हिरानंद मंधवानी, राजेश वरयानी यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी साेमवारी विशेष अधिवेशनाच्या दिवशी मुंबईला गेले हाेतेे. या वेळी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंकडे बाजू मांडल्यानंतर त्यांनी नगरविकास राज्यमंत्री डाॅ. रणजित पाटील यांची भेट घेतली हाेती. या वेळी ठरावाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी, यासाठी विनंती केली. साेमवारच्या भेटीनंतर बुधवारी स्थगितीचे आदेश काढण्यात अाले अाहेत. या आदेशामुळे सर्वच व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा जीव भांड्यात पडला अाहे.

काय अाहे ठराव?
महापालिकेने१९ डिसेंबर २०१३ ला ठराव क्रमांक ४० मंजूर केला अाहे. या ठरावात मुदत संपल्यानंतरही गाळे अापल्याच ताब्यात ठेवले अाहेत. त्यामुळे करार संपल्यापासून ते पुढील लिलाव प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कालावधीसाठी गाळेभाडे त्याच वर्षाच्या रेडी रेकनरनुसार नगररचना विभागाने निश्चित केले अाहे. या गाळे भाड्याच्या पाचपट यादराने गाळेधारकास ती रक्कम भरणे बंधनकारक करण्यात अाले अाहे. या बिलातील भाड्याची रक्कम अधिनियमातील कलम ७९ ‘ड’ चे तरतुदीनुसार देण्यात अाली अाहे.

मनपा आदेश प्राप्त
नगरविकास विभागाने ठराव क्रमांक ४० ला स्थगिती दिल्याचे पत्र मनपाला दुपारी प्राप्त झाले. त्यानंतर हे पत्र तातडीने संबंधित विभागाकडे रवाना केल्याचे सांगण्यात अाले. अायुक्त जीवन साेनवणेे यांनीदेखील या आदेशानुसार त्वरित अहवाल मागवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकीकडे प्रशासन उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करीत असताना मात्र शासन दुसरीकडे नाकाबंदी करीत असल्याचे सातत्याने बाेलले जात अाहे.

वकील चेंबरला मिळाली हाेती स्थगिती
या ठरावाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यात अाधी शाहू महाराज व्यापारी संकुलातील वकील चेंबरमधील गाळेधारकांनी शासनाकडे धाव घेतली हाेती. त्यात राज्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडून पाचपट दंड वसुलीला स्थगिती दिली हाेती.
बातम्या आणखी आहेत...