मनपा कर्मचाऱ्यांना २५ % पगार, प्रशासन ७५ टक्के कपातीच्या मानसिकतेत

जळगाव - उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च त्यात कर्जफेडीत जाणारा पैसा, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार करणे अाता अवघड झाले अाहे. कर्मचाऱ्यांना दाेन, तीन महिने पगारासाठी ताटकळत ठेवण्यापेक्षा दर महिन्याला केवळ २५ टक्के रक्कम अदा करून ७५ टक्के पगार पालिकेकडे बाकी ठेवण्याची तयारी सुरू अाहे. यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर चर्चेला सुरुवात झाली असून सर्वांना विश्वासात घेऊन अागामी काळात हा निर्णय हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे.

पालिकेचे जेवढे अार्थिक उत्पन्न अाहे. त्यापेक्षा जास्त खर्च अास्थापनेवर हाेत अाहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरच महिन्याकाठी साडेसहा काेटी रुपये खर्च हाेत अाहेत. त्या व्यतिरिक्त हुडकाेला काेटी जिल्हा बँकेला काेटी असे हप्त्यापाेटी महिन्याला काेटी नियमित भरावे लागत अाहेत. शासनाकडून येणारा निधी इतर बाबींवर खर्च करता येत नसल्याने मनपाची गाेची झाली अाहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घरखर्च हाेईल एवढी रक्कम दर महिन्याला देण्याचाही प्रस्ताव येण्याची शक्यता अाहे.

७५ टक्के बाकी ठेवण्याचा मतप्रवाह : सध्या पालिकेच्या तिजाेरीत निधी नाही. त्यामुळे दर महिन्याला पगार करणे शक्य हाेत नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त हाेतेय. ही परिस्थिती अाेढवू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या २५ टक्के रक्कम दर महिन्याला अदा करून उर्वरित ७५ टक्के रक्कम मनपाकडे बाकी ठेवावी, असाही मतप्रवाह प्रशासनात अाहे. पालिकेची अार्थिक परिस्थिती सुधारून गाडी रुळावर येताच उर्वरित रक्कमदेखील तत्काळ अदा करावी. यामुळे कर्मचाऱ्यांना किमान घरातील खर्च भागवणे शक्य हाेणार अाहे.

अाता अायुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
पालिकेच्याअार्थिक स्थितीबाबत संपूर्ण माहिती असलेल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात टिपणी तयार केली अाहे. त्यावर अधिकाऱ्यांनी अापापले शेरे दिले अाहेत. यासंदर्भात अायुक्तांकडे फाइल गेल्यानंतर ते काय निर्णय घेतात, यावर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भवितव्य अवलंबून राहणार अाहे. नुकतीच नवनियुक्ती महापाैर उपमहापाैरांची निवड झाली अाहे. त्यांनाही यासंदर्भातील निर्णय घेताना विचारात घेतले जाण्याची शक्यता अाहे.