आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागादेवी, भिलानी तलाव दुरुस्तीसाठी दिली नाही फुटकी कवडी; यावलच्या कोंडीचे सातत्याने प्रयत्न

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यावल- सन २००६ च्या अतिवृष्टीत फुटलेल्या पाझर तलावांच्या दुरुस्तीसाठी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत प्रशासनाने आराखड्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही मंजुरी कागदावरच असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने या कामांसाठी फुटकी कवडीदेखील मिळालेली नाही. 
 
विशेष म्हणजे सावखेडा येथील नागादेवी आणि बोरखेडा बुद्रूक येथील भिलानी तलाव, या दोघांच्या दुरुस्तीवर होणाऱ्या खर्चापैकी निम्मे रक्कम महसूल विभाग गौणखनिज रॉयल्टीच्या माध्यमातून वसूल करणार आहे. तरीही यावल तालुक्याची कोंडी करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. 
 
तब्बल ११ वर्षांच्या वनवासानंतर नागादेवी भिलानी या दोन्ही तलावांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने जलयुक्त शिवार योजनेमधून कोटी २२ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात तांत्रिक मान्यता दिली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याने ही कामे अद्यापही कागदावरच आहेत.
 
जिल्हाभर जलयुक्तमधून निधीचा उपसा सुरू असताना यावल तालुक्यात गरज असूनही मिळणारी मंजुरी शेतकऱ्यांच्या नाराजीचे कारण ठरत आहे. जलयुक्तमधून ही कामे झाल्यास जलपातळी वाढण्यास मदत होवून दिलासा मिळेल, अशी त्यांची भावना आहे.
 
 मात्र, यावल तालुक्याला राजकीय प्रशासनातून मिळणारी सापत्नपणाची वागणूक कामांच्या दिरंगाईचे कारण असल्याचा त्यांचा समज वाढला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही तलावांची दुरुस्ती करताना माती मुरूम (डबर) वापरला जाईल.
 
यापोटी कामाचा ठेका घेणाऱ्या कंत्राटदाराला महसूल प्रशासनाकडे रॉयल्टी (सामित्वधन) अदा करावी लागेल. ही रक्कम तलावावर खर्च होणाऱ्या रकमेच्या निम्मे आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष दुरुस्तीसाठी प्रशासनाला अंदाजपत्रकाच्या निम्मे आर्थिक भार उचलावा लागेल. 
 
वनविभागाची परवानगी 
दोन्ही तलावांपैकी बोरखेडा बुद्रूक येथील भिलानी पाझर तलावाचे ३.२३ हेक्टर क्षेत्र वनविभागाच्या हद्दीत येते. येथील काम करण्यासाठी लघु सिंचन विभागाने वनविभागाकडे परवानगीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. दरम्यान, दोन्ही तलावांच्या कामासाठी कोटी २२ लाख खर्च अपेक्षित आहे.
 
यापैकी निम्मे खर्च म्हणजेच कोटी लाख ८७ हजार रुपये महसूल प्रशासनाला केवळ कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या माती डबरच्या रॉयल्टीमधून मिळतील. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेली नाही, हे विशेष. यावल तालुक्यातील ही कोंडी करण्यामागील नेमके कारण काय? याविषयी अनेकांना कोडे पडले आहे. 
 
इस हाथ दो, उस हाथ लो 
नागादेवी तलाव (१६.६२ दलघमी) : सध्या१४१. ३६ रूपये घनमीटर स्वामित्वधन कर आहे. त्यात सावखेडासीम जवळील नागादेवी तलावाच्या दुरूस्तीसाठी ४१ हजार ९५५ घनमीटर माती आणि ८९० घनमीटर मुरूम (डबर) लागणार आहे. त्याच्या रॉयल्टीपोटी महसूल खात्याला ५८ लाख ८९ हजार ५६६ रूपये मिळतील. 
 
भिलानी तलाव (५.४३ दलघमी) : बोरखेडा बुद्रूकजवळील भिलानी तलावाच्या दुरूस्तीसाठी ३६ हजार ४०० घनमीटर माती आणि १८८२ घनमीटर मुरूम (डबर) लागेल. त्याच्या रॉयल्टीपोटी ५० लाख ९७ हजार ७४४ रूपये स्वामित्वधन मिळेल. दोन्ही मिळून हा आकडा कोटी लाख ८७ हजार होतो. 
 
११ वर्षांचा वनवास; तरीही उपेक्षा कायम 
- या तलावांच्यादुरुस्तीअभावी पाण्याची पातळी खालावून शेतकरी अडचणीत आला आहे. ‘जलयुक्त’मधून ११ वर्षांच्या वनवासानंतर तलावांची दुरुस्ती होईल, असे वाटत होते. मात्र, अद्यापही काम सुरू झाले नाही. यामुळे जनआंदोलन उभारू. देविदासपाटील, उपसरपंच, दहिगाव 
- दोन्ही पाझरतलावांच्या दुरुस्तीसाठी तांत्रिक मान्यता मिळाली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर झाला आहे. ही मान्यता मिळताच कामे सुरू करता येतील. ए.एस. खडसे, शाखा अभियंता, लघुसिंचन विभाग 
बातम्या आणखी आहेत...