आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरव्यवहाराविरोधात राठोड यांचा आवाज

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - सिमेंट काँक्रिटचे बंधारे बांधण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ई-निविदा मागवल्या होत्या. परंतु चांदा व पिचडगाव या गावातील बंधार्‍यांसाठी मागवलेल्या निविदा चुकीचे शेरे मारून अपात्र ठरवण्यात आल्या. याप्रकरणी कोतवाली पोलिसांकडून अतिरिक्त मुख्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील यांच्यासह चार अधिकार्‍यांची चौकशी सुरू आहे. याप्रकाराला सात महिने उलटूनही अद्यापी संबंधितांवर कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली, असा तारांकीत प्रश्न आमदार अनिल राठोड यांनी विधीमंडळात विचारला आहे.

जलसंधारणाच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागामार्फत 10 डिसेंबर ते 28 डिंसेंबर 2012 या कालावधीत 89 बंधार्‍यांसाठी ई-निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार किरण वैरागर यांनी चांदा येथील बंधार्‍यासाठी 11 लाख 91 हजार 390 रुपयांची तर पिचडगाव येथील सिमेंट बंधार्‍यासाठी 13 लाख 61 हजार 275 रुपयांची ई-निविदा भरली होती. सर्व निविदा 31 डिसेंबरला उघडण्यात येणार होत्या. पण पिचडगावासाठी आलेल्या 6 निविदा उशिरा 10 जानेवारी 2013 रोजी तर चांद्यासाठी आलेल्या चार निविदा 23 जानेवारीला उघडण्यात आल्या. वैरागर यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांचा तपशील बिडलिस्टमध्ये नमूद केला आहे. परंतु, ई-निविदांच्या तांत्रिक लिफाफ्यातील तपशीलात काही कागपत्रेच नसल्याचा शेरा मारून वैरागर यांच्यासह इतर निविदा अपात्र ठरवण्यात आल्या. त्यानंतर 5 फेब्रुवारीला चांदा व पिचडगाव येथील बंधार्‍यासाठी फेरनिविदा मागवण्यात आल्या. याप्रकाराचा संशय आल्याने वैरागर यांनी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील व जिल्हाधिकारी डॉ. संजीव कुमार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार केली. परंतु, त्याची दखल न घेतल्याने वैरागर यांनी न्यायालयात खासगी फिर्याद दिली. त्यानंतर न्यायालयाने 7 मे 2013 रोजी कोतवाली पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांना याप्रकरणी तपास करून 30 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार तपासही सुरू आहे, पण संबंधित अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली, हा प्रश्न अजुनही निरुत्तरीत आहे. याप्रकरणी आमदार राठोड यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे. विधानसभेत अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी रवींद्र पाटील, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, टेंडर क्लर्क अभिजित ऋषी अडचणीत आहेत. तसेच कार्यवाहीस विलंब केल्याप्रकरणी कोतवाली पोलिसही संकटात सापडले आहेत.

अहवालासाठी मुदतवाढ
जिल्हा परिषदेती ई-निविदा प्रकरणी अद्यापि गुन्हा दाखल केला नाही. न्यायालयाने तपासाचा अहवाल मागितला आहे. त्यासाठी 19 ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मिळाली असून तपास सुरू आहे.’’
बी.एस. नागरगोजे, पोलिस उपनिरीक्षक.

ग्रामीण भागाला उद्ध्वस्त करण्याचा उद्योग
जिल्हा परिषदेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी असतानाही, जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण भाग उध्वस्त करण्याचा उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही. बंधार्‍यांच्या कामासाठी मागवलेल्या निविदा चुकीच्या पद्धतीने अपात्र, ठरवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत विधीमंडळात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला आहे.’’ अनिल राठोड, आमदार

बक्षिसी दिली नाही, म्हणून अपात्र
जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा प्रशासनातील आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांनी मला न्याय दिला नाही. जिल्हा परिषदेने केवळ 12 टक्के बक्षीसी दिली नाही म्हणून निविकदा पात्र असतानाही अपात्र ठरवल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निविदा नियमबाह्य उशिरा रात्री साडेआठच्या सुमारास उघडल्या होत्या. त्यानंतर फेरनिविदा प्रक्रियेत पाच टक्के जास्तीच्या रकमेच्या निविदांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मला आता केवळ न्याय मिळावा एवढीच अपेक्षा आहे.’’ किरण वैरागर, ठेकेदार.

काय आहे, तारांकीत प्रश्न

टेंडर क्लार्क अभिजित ऋषी यांनी वैरागर यांच्याकडे 12 टक्के रकमेची (बक्षिसी) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकार्‍यांसाठी मागणी केली हे खरे आहे काय ? हे खरे असल्यास बक्षिसी न दिल्याने या चौघांनी संगनमताने वैरागर यांना काम मिळू नये या हेतुने चुकीचे शेरे मारून शासन निर्णयाचा गैरवापर करून फेरनिविदा मागवल्या हे खरे आहे काय ? कोतवाली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असल्यास शासनाने संबंधित अधिकार्‍यावर काय कारवाई केली, नसल्यास विलंबाची कारणे काय ?