आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फेरनिवडणुकीस 52 टक्के नगरसेवक अनुत्सुक,नगरसेवकांची पुन्हा निवडणूक लढवण्याची तयारी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- कर्जाचाडोंगर विकासकामांवर विपरित परिणाम झाल्याने पालिका बरखास्तीची मागणी होत आहे. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने नगरसेवकांचा कौल जाणून घेतला असता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विकासकामासाठी एकत्र येण्याची तयारी दर्शवली. ही जळगावकरांच्या दृष्टीने समाधानाची बाब आहे. पालिका निवडणूक होऊन जेमतेम वर्षभराचाच कालावधी उलटला आहे. वर्षभरात विकासकामेही झालेली नाहीत. त्यामुळे जनतेसमोर कोणत्या तोंडाने पुन्हा मते मागायची, असा यक्ष प्रश्न आहे. शिवाय कुठलेही ठोस कारण नसल्यामुळे पालिका बरखास्त कशासाठी करायची? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ५२ टक्के नगरसेवकांनी फेरनिवडणूक लढवण्याची इच्छा नाही, असे सांगितले.
हुडकोच्या 495 कोटी कर्जाच्या तिढ्यामुळे पालिकेचा कारभार गेल्या तीन महिन्यांपासून जवळपास ठप्प आहे. विकासकामांसोबतच दैनंदिन स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते आदींबाबत अडचणींचा डोंगर उभा आहे. एवढेच नव्हे तर नगरसेवकांचे मानधनही थकले आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जळगावातही त्याचे पडसाद उमटले. मनसे नगरसेवकांनी बंडाचे निशाण फडकावल्यामुळे जळगावात सत्तांतर अथवा पालिका बरखास्तीची चर्चा सुरू झाली आहे. मनपा ठप्प असताना राजकीय डावपेच सुरू असल्याने शहरातील नागरिकांमध्येही रोष आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्य मराठीने सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडी, भाजपसह सर्वच पक्षांतील नगरसेवकांचा कानोसा घेतला. कुणाचेही नाव जाहीर करणार नाही, असा शब्द दिल्यामुळे सर्वपक्षीय नगसेवकांनीही आपली मते मनमोकळेपणाने मांडली असता काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. त्यानुसार बरखास्तीमुळे प्रशासक नियुक्त होईल. मात्र, प्रशासकाला सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्या सहा महिन्यांत शहरात खूप विकासकामे होतील, असेही नाही. मात्र, तरीही निवडणुका लादल्या गेल्या तर 52 टक्के नगरसेवक पुन्हा पालिका सभागृहात येण्यास तयार नाही. मात्र, पक्षीय पातळीवरील वर्गीकरण केले असता, सत्ताधारी खाविआ, भाजप, राष्ट्रवादी आदी मोठे पक्ष बरखास्तीच्या विरोधात असताना मनसे, जनक्रांती अपक्ष नगरसेवकांनी मात्र बरखास्तीस होकार देऊन पुन्हा निवडणूक लढवण्यासही तयारी दर्शवली आहे.
पालिका बरखास्तीची गरज आहे का?
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील प्रकरण 28 मध्ये पालिकेच्या बरखास्तीसंदर्भात नियमावली दिली आहेत. यातील कलम 452 (1) नुसार महापालिकेवर लादण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास पालिका सक्षम नाही किंवा ती पार पाडण्यात दुराग्रहाने कसूर करत आहे अधिकारांचा अतिरेक किंवा दुरुपयोग करत आहे, असे शासनाला अभिवेदनावरून किंवा अन्यथा कोणत्याही वेळी दिसून येईल तर शासनाला राजपत्रात एक आदेश त्या बद्दलची कारणे प्रसिद्ध करून पालिका विसर्जित करता येईल. मात्र, असा आदेश प्रसिद्ध करण्यापूर्वी पालिका बरखास्त का करण्यात येऊ नये, याविषयी कारणे दाखवण्याची संधी महापालिकेस देण्यात आली पाहिजे.