आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाळूतस्करांकडे शस्त्रे, महसूलकडे मात्र दगडगोटे पथकाकडे प्रतिकारासाठी शस्त्र नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - वाळूउपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या महसूल विभागाच्या पथकांवर वाळूतस्करांकडून प्राणघातक हल्ला झाल्यास प्रतिकार स्वसंरक्षणासाठी शस्त्राचा नव्हे, तर चक्क नदीपात्रातील दगडगोट्यांचा वापर करावा लागतो. महसूलच्या जिल्ह्यातील पंधरापैकी एकाही पथकाकडे स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र नसल्याची बाब पुढे आली अाहे.

कमी कष्टात जास्त पैसे मिळत असल्याने गेल्या काही वर्षांत नगर जिल्ह्यात अनधिकृत वाळूउपसा विक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या व्यवसायासाठी जास्त भांडवल लागत नसल्याने त्याचबरोबर अन्यत्र कुठे जावे लागत नसल्याने ग्रामीण भागातील युवक मोठ्या संख्येने वाळूतस्करीत उतरले आहेत. या व्यवसायाला राजकीय प्रशासकीय पाठबळ असल्याने दररोज नदीपात्रांमधून बेकायदेशीररित्या वाळूउपसा वाहतूक सुरू आहे.

अवैध वाळू वाहतूक करताना आढळल्यास महसूल प्रशासन संबंधिताला दंड आकारते. मात्र, दंडाची रक्कम भरल्यानंतर ती वाहने सोडून दिली जातात. त्यामुळे संबंधित लोक काही दिवसांनंतर पुन्हा वाळूउपसा सुरू करतात. या अनधिकृत वाळूउपशातून जिल्ह्यात महिन्याला कोट्यवधींची उलाढाल होते. विशेष म्हणजे या अवैध वाळूउपशामुळे महसूल विभागाला महिन्याला पाच कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते.

नगर जिल्ह्यात प्रामुख्याने नेवासे, कोपरगाव, राहुरी, संगमनेर, शेवगाव या तालुक्यांतील प्रवरा, गोदावरी, मुळा, मुंगी या नदीपात्रांतून चोरट्या मार्गाने वाळूउपसा करून त्या वाळूचा साठा केला जातो. त्यानंतर या वाळूची जास्त दराने िवक्री केली जाते. वाळूउपसा वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाकडून जिल्हास्तरावर एक पथक, तर तालुकास्तरावर १४ पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. अवैध वाळूउपशाच्या दंडातून, वाळू लिलावातून वर्षाला दीडशे कोटींपेक्षा जास्त महसूल देणाऱ्या महसूल विभागांतर्गत असलेल्या गौण खनिज विभागाकडे मात्र कर्मचाऱ्यांचाच तुटवडा आहे. या कार्यालयात एक गौण खनिकर्म अधिकारी, एक निरीक्षक आणि वरिष्ठ लिपिक असा कर्मचारी वर्ग आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या चार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हे कार्यालय चालते. या विभागातील एकाही अधिकारी वा कर्मचाऱ्याकडे कुठलेच शस्त्र नाही. हा विभाग विनाशस्त्रच कारवाई करण्यासाठी नदीपात्रात जातो.

तीच परिस्थिती तहसील स्तरावर असलेल्या पथकांची आहे. या पथकांत कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. तहसील कार्यालयात कमी कर्मचारी असल्यामुळे तहसील स्तरावर वाळूउपसा वाहतूक रोखण्याचे काम तहसील कार्यालय हे कामगार तलाठी, मंडलाधिकारी यांच्याकडे सोपवतो. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार अनेकदा एक किंवा दोन महसूल कर्मचारी कारवाई करण्यासाठी जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे कुठलेच शस्त्र नसते. अनेकदा वाळू तस्करांकडून या कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली जाते. हल्लेखोरांकडे मारहाणीसाठी अनेकदा धारदार शस्त्र असतात. मात्र, त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांकडे नदीपात्रातील दगडगोटे सोडून कुठलेच शस्त्र नसते. त्यामुळे अनेकदा भीतीपोटी कर्मचाऱ्यांना तेथून पळ काढावा लागतो.

चार वर्षांपूर्वी महसूल कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल कर्मचाऱ्यांना बंदुकीचे शस्त्र परवाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, हे शस्त्र कुणी खरेदी करायचे यावर काम अडले होते. चार वर्षांनंतरही या शस्त्र खरेदीचा घोळ मिटलेला नाही.

दहा दिवसांत झाले दोन हल्ले
गेल्या आठवड्यात नेवाशाचे तहसीलदार नामदेव टिळेकर यांच्यावर हल्ला झाला. ही घटना ताजी असतानाच दोन दिवसांपूर्वी संगमनेर तालुक्यातील चणेगाव-झरेकाठी भागात अवैध मुरुमाची वाहतूक रोखण्यासाठी गेलेले तलाठी सोमनाथ कट्यारे शिबलापूरचे मंडलाधिकारी डी. एम. पवार यांच्यावर हल्ला झाला. वाळकी येथील वाळूच्या अवैध साठ्यावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या तलाठ्याला शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. या तिन्ही प्रकरणांत पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.

माहिती लिक झाल्याने अपयश
अवैध वाळूउपसा बेकायदा वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग पोलिसांची पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र, या तिन्ही पथकांत कायम समन्वयाचा अभाव असतो.त्यातही महसूल विभाग संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी जात असताना पोलिसांकडून ही गोष्ट लिक होते. पोलिस कारवाई करण्यासाठी गेल्यानंतर महसूलकडून कारवाईची माहिती संबंधितांपर्यंत पोहोचवली जाते. त्यामुळे अनेकदा पथकांना कारवाई करताच रिकाम्या हाताने परतावे लागते.

साहेबांच्या गाडीवर खबऱ्यांचे लक्ष
अनेक तहसील प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर वाळूतस्करांनी आपले लोक पेरले आहेत. त्यासाठी त्यांना ३०० ते ४०० रुपये रोज दिला जातो. ते केवळ तहसीलदार प्रांताधिकाऱ्यांच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवत असतात. तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांची गाडी सुरू होताच, दुचाकीवरून त्यांच्यामागे हे लोक जातात. दुचाकीवरूनच ते लोक संबंधितांना साहेबाची गाडी कुठल्या दिशेने निघाली, याची माहिती देतात. त्यामुळे वाळूतस्कर त्यांचे साथीदार सावध होतात.

हल्ल्यानंतरच्या बैठका नावापुरत्याच
हल्ले झाल्यानंतर प्रशासन तातडीने बैठक घेते. त्यात आदेश सोडले जातात. मात्र, प्रत्यक्ष कृती होत नाही. तीन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, पोलिसप्रमुख सौरभ त्रिपाठी, गौण खनिकर्म अधिकारी संजय ब्राह्मणे यांची संयुक्त बैठक झाली. मात्र, ठोस कारवाईबाबत काहीच निश्चित झाले नाही.

बातम्या आणखी आहेत...