आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच हजार कोटी रुपयांच्या ६६० मेगावॅट प्रकल्पाची आशा धूसर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भुसावळ - मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या उर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत भुसावळ (दीपनगर) येथील ६६० मेगावॅट (एमव्ही) प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सध्या राज्याची घसरलेली विजमागणी आणि महानिर्मितीच्या संचांना एमओडीमुळे बसणारा फटका पाहता तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांच्या नियोजित प्रकल्पाची आशा धूसर झाली आहे. 

दीपनगरात विजनिर्मितीसाठी सर्वाधिक पूरक स्थिती आहे. महानिर्मितीच्या ६६० मेगावॅट नियोजित प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी, जनसुनावणी झालेली आहे. या प्रकल्पासाठी पाणी, इंधन आदींची जुळवाजुळव करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असूनही प्रत्यक्षात काम रखडले आहे. 
यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दीपनगरच्या ६६० मेगावॅट प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याननुसार महानिर्मितीने प्रयत्न सुरु केले. या प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया देखील पूर्ण करून केवळ वर्क ऑर्डर देवून काम सुरु करण्याची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे दीपनगरातील हा नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता ६६० मेगावॅट प्रकल्पासाठी पुन्हा वेळखाऊ धोरण स्वीकारले जाणार असल्याची दाट शक्यता समोर येत आहे. पावसाळ्यामध्ये राज्याची वीजमागणी कमी होत आहे. दुसरीकडे यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने खासगी कंपन्यांसोबत केलेल्या करारामुळे खासगी क्षेत्रातून विजेची खरेदी करावी लागते. यामुळे महानिर्मितीचे संच बंद ठेवण्याची वेळ येते. आगामी दोन वर्ष ही स्थिती कायम राहील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. यामुळे दीपनगरातील ६६० मेगावॅट प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, याची खुद्द अधिकाऱ्यांना शाश्वती नाही. तूर्ततरी पाच हजार कोटींचा हा प्रकल्प कागदावर आहे. 

राख वितरण बंदमुळे समस्या 
पीपीए रद्द करणे आवश्यक 

केंद्रसरकारने खासगी कंपन्यांसोबत पॉवर पर्चेस अॅग्रीमेंट केले आहे. या करारानुसार त्यांच्याकडून विजेची खरेदी करावी लागते. राज्याची मागणी कमी असल्याने महानिर्मितीचे संच बंद ठेवावे लागतात. सध्या देखील राज्यातील महानिर्मितीचे किमान १४ वीजनिर्मिती संच बंद आहेत. यामुळे आता पीपीएच रद्द करून महानिर्मितीच्या वीज उद्योगाला शासनाने चालना देणे आवश्यक आहे. 

दीपनगरातून विजनिर्मितीनंतर टाकाऊ पदार्थ असलेल्या बॉटम आणि फ्लाॅय अॅशमुळे परिसरातील शेकडो मजुरांना रोजगार मिळतो. विटभट्टी, शेती, रस्त्यांचे भराव आदी किरकोळ व्यवसायांमध्ये राखेचा वापर होतो. वेल्हाळे बंडातून राख वाहतुकीसाठी दररोज शंभरावर ट्रॅक्टर मालक मजुरांना रोजगार उपलब्ध होतो. प्रकल्प बंदमुळे राखेची उत्पत्ती थांबल्याने या कामांवरील मजुरांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. इतरही राखेवरील पूरक उद्योग प्रभावित झाले आहेत. 

रोजगाराबाबत अस्थिरता वाढली 
दीपनगरातील वीज निर्मितीचे संच बंद असल्याने रोजंदारी कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासह कायम सेवेत असलेल्या अधिकारी आणि कामगारांमध्येही अस्थिरता वाढली आहे. वारंवार निर्मिती बंद ठेवण्यात येत असल्याने महानिर्मिती प्रशासन अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बदली करेल काय? अशी भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात रुजली आहे. यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढीसाठी वीजनिर्मिती ठप्प ठेवता किमान एक संच तरी कार्यान्वित ठेवणे आवश्यक आहे. 

खर्चावर नियंत्रण गरजेचे 
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून होणाऱ्या प्रतीयुनिट वीजनिर्मिती खर्चाच्या तुलनेत महानिर्मितीच्या प्रतियुनिट वीजनिर्मितीचा खर्च अधिक आहे. महानिर्मितीला या खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. प्रतियुनिट विजेचा खर्च कमी झाल्यास खर्चावर आल्यास एमओडीमध्ये महानिर्मिती संच टिकून राहण्यासाठी मदत होणार आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...