आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी मतदार केंद्रस्थानी, रस्ते दुरुस्तीसह नाेटबंदी प्रचाराचे मुद्दे (महाकौल)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जिल्हापरिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत प्रामुख्याने शेतकरी मतदार केंद्रस्थानी असल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचाराचे मुद्देही त्यांच्याशी निगडीत राहणार आहेत. नोटा रद्दच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसह ग्रामीण जनतेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. निवडणुकीत हा मुद्दाच कळीचा ठरणार आहे. 
 
जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ६७ गट पंचायत समितीच्या १३४ गणांसाठीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे. भाजप-सेना युती तुटलेली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतही बिघाडी झाली आहे. फेब्रुवारी रोजी अर्ज माघारीनंतर लढतीचे खरे चित्र स्पष्ट हाेईल. या निवडणुकीत नोटाबंदी व्याजमाफी हे प्रमुख प्रचाराचे मुद्दे राहणार आहेत. 
 
दोन महिन्यांपूर्वी नगरपालिकांची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने सत्ता काबीज केली. नोटाबंदी, शेतीसह इतर मुद्यांवर प्रचाराची राळ उडवण्यास विरोधी पक्ष सपशेल अपयशी ठरले. शहरी मतदारांनी नगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने कौल दिला. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतही सत्ताधारी पक्षाचा आमदार निवडून आला.
 
मात्र, जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक ग्रामीण भागात होत आहे. मतदार हा ग्रामीण आहे. प्रामुख्याने शेतकरी केंद्रस्थानी राहणार आहे. सत्ताधारी पक्षाने अनेक स्वप्ने जनतेला दाखवलेली आहे. नोटा रद्दच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. नोटाबंदीमुळे बॅंकांमध्ये जमा झालेले पैसे खात्यात जमा होतील, या अपेक्षेने ग्रामीण जनतेने सत्ताधारी पक्षाला मतदान दिले. 
 
व्याजमाफी, भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही गाजणार 
सत्ताधारीभाजप नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या सकारात्मकतेबाबत प्रचाराचा मुद्दा राहील. भ्रष्टाचार, काळा पैसा दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडल्याबाबत प्रचार करेल. पीकविम्याचा हप्ता कमी करून लाभाची रक्कम वाढवण्यात आली. मनरेगासाठी तरतूद करण्यात आली.
 
शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डला निधी देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली, आदी मुद्दे भाजपच्या प्रचाराचे राहतील. तर शिवसेना सत्तेत राहूनही विरोधकाच्या भूमिकेत आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची शिवसेनेची मागणी आहे. नोटाबंदीच्या अंमलबजावणीवर शिवसेनेने बोट ठेवले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचेही काही मुद्दे सरकार विरोधी राहणार असल्याचे संकेत अाहेत. 
 
साेशल नेटवर्किंगची मदत 
नोटाबंदीच्यानिर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले. ग्रामीण जनतेला पै-पै साठी त्रस्त व्हावे लागले. आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफी करण्यात आली होती. मात्र, सत्ताधारी भाजप-सेनेने ६० दिवसांच्या व्याजमाफीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली, असे संदेश व्हाॅट‌्सअॅपवर फिरत आहेत. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना थेट लाभाच्या योजना जाहीर केल्या नाहीत. हे मुद्दे काॅंग्रे-राष्ट्रवादी प्रचारात गाजवू शकते.
बातम्या आणखी आहेत...