आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक संस्थांचा निधी एका चुकीने रखडला, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा उफराटा कारभार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना २५ टक्के प्रवेशाचा मिळणारा निधी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या एका चुकीमुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडला अाहे. या याेजने अतंर्गत राज्यातील शाळांसाठी २६ कोटी रुपये तर, जळगाव जिल्ह्यातील शाळांसाठी ३९ लाखांचा निधी मंजूर आहे. पण २०१५-१६ एेवजी २०१६-१७ साठी निधी मंजूर झाल्याने वाटप रखडले अाहे. 
 
मोफत सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. त्यांच्या प्रवेशाचा खर्च शासनाकडून केला जातो. त्यानुसार दरवर्षी अथवा शासनाकडून जसा निधी मंजूर होईल. त्याप्रमाणे संस्थांना तो वितरित केला जातो. राज्यासह जळगाव जिल्ह्यात सन २०१५-१६ आणि सन २०१६-१७ अशा दोन वर्षांचा निधी शासनाकडून प्रलंबित आहे. पुण्यातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून हा निधी जिल्ह्यांना वितरित केला जाताे. तेथून तो संस्थांना दिला जातो, अशी प्रक्रिया राबवली जाते. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने शासनाच्या २४ मार्च २०१७ च्या अध्यादेशानुसार ३१ मार्चला जिल्हास्तरावरील शिक्षण विभागांना पत्र पाठवून २०१६-१७चा निधी मंजूर केला. वास्तविक २०१५-१६ चा निधी वितरित होणे बाकी आहे. या वर्षांसाठी निधी मंजूर होणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यापुढील वर्षाचा निधी मंजूर झाल्याने शिक्षण विभागात वितरणावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. 
 
नेमका हा निधी कुठल्या वर्षासाठी ग्राह्य धरायचा? याबाबत शिक्षण विभाग संभ्रमात पडला आहे. याबाबत इतर राज्यातही हिच परिस्थिती असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. 
 
चार महिन्यांपासून पाठपुरावा... 
दरवर्षी ऑक्टोंबर आणि मे अशा दोन टप्प्यात परिपूर्ती निधी संस्थांना देणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून संस्थांना निधी मिळालेला नाही. सहा महिन्यांपासून शासनाकडून निधी मंजूर अाहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा देखील केला आहे; पण वर्ष चुकल्याचे कारण पुढे हा निधी रोखून धरला आहे. 
- अॅड.योगेश पाटील, दत्तगुरू इंग्लिश मीडियम स्कूल, जवखेडा (ता.अमळनेर) 
 
पाठपुरावा सुरू 
पुण्यातील शिक्षणउपसंचालक कार्यालयाकडून वर्ष बदलल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला अाहे. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. 
- ए.बी. गायकवाड, उपशिक्षणाधिकारी  
 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागवले मार्गदर्शन 
संचालकांकडून वर्ष चुकल्यामुळे हा घोळ निर्माण झाला असून गेल्या सहा महिन्यांपासून यासंदर्भात कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर मार्गदर्शन मागवले असून आतापर्यंत चार-पाच वेळा संचालक कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. जळगाव जिल्ह्यातील संस्थांकरिता ३९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...