उघड्यावर शौच करणाऱ्यांची केली समन्वयकांनी कान उघाडणी, जाणून घेतल्या नागरिकांच्या समस्या

अमळनेर -  येथे आज उघड्यावर शौचालयास बसणाऱ्या नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियानचे समन्वयक विजय सनेर यांनी भेट देत त्यांच्या कानउघाडण्या केल्या. काल रात्रीपासूनच त्यांनी अमळनेरात मुक्काम करत सकाळी ५-३० वाजे पासून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सह शहरातील बंगाली फाईल,टाकी फाईल,तांबेपुरा, साने नगर,गांधलीपुरा या भागात फिरून सार्वजनीक ठिकाणी शौचालयास बसणाऱ्या नागरिकांना घरी शौचालय का बांधत नाही ?

 

असे प्रश्न विचारत सर्वानाच सकाळी अवाक केले. तर या भागातील ज्याही नागरिकांनी घरगुती शौचालय बांधकाम केलेले आहे,ज्यांचे काम सुरु आहे किंवा ज्यांनी कामाची सुरुवात केली नाही अशा सर्व ठिकाणी भेटी दिल्या यात ज्यांच्या घरी घरगुती शौचालय आहे आणि ते उघड्यावर शौचालयास जातात त्यांचीही कानउघाडणी करत त्याच्या घरी याबाबत चौकश्या केल्या.

 

अनेक ठिकाणी समस्याही नागरिकांनी कथन केल्या त्यात काहींच्या घरी जागा नाही,काहींना अनुदानाचा एकच हप्ता मिळाला तर काहींना नगरसेवक व पालिका कर्मचाऱ्यांनी शौचालया बाबतचे अर्जच दिले नाही अशी वेळकाढु पद्धतीची उत्तरेही दिली.या सर्वांचे म्हणणे ऐकत आणि नागरिकांच्या सर्व समस्यांनची उत्तरे देत मागेल त्यास शौचालय अनुदान मिळेल असे सांगितले.

 

यावेळी त्यांच्या सोबत मुख्याधिकारी पी जी सोनावणे,प्र प्रशासन अधिकारी संजय चौधरी,करनिरीक्षक भाऊसाहेब देशमुख,पालिकेचे अभियंता श्यामकुमार करंजे,आरोग्य निरीक्षक युवराज चव्हाण,संतोष बिऱ्हाडे,नगरसेवक नरेंद्र चौधरी,सलीम शेख,नगरसेविका नूतन पाटील,शीतल यादव व राजेंद्र यादव,महेश पाटील उपस्थित होते.यानंतर पालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक,नगरसेविका,पालिकेचे कर्मचारी,स्वच्छतादूत,पत्रकार यांची एक बैठक घेऊन हागणदारी मुक्त भारत विषयावर मार्गदर्शन केले. 

 

 पोलिसांनी सहकार्य करावे- या मोहिमेत फक्त पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची पथके काम करत आहे,त्यांना नागरिक जुमानत नसल्याने पोलिसांनी यांच्या सोबत बंदोबस्त नियमित व त्वरित द्यावा यासाठी पोलीस स्थानकात जाऊन पोलीस प्रशासनाशीही समन्वयक विजय सनेर यांनी हितगुज केली. अनुदान होणार बंद- शहरातील पालिका हद्दीतील सार्वजनीक जागेंवर उघड्यावर शौचालय करणाऱ्यांची संख्या वाढली असून हे चित्र असेच सुरु राहिल्यास व या विषयी पालिकेने कठोर पाऊले न उचलल्यास पालिकेचे विविध विषयातील अनुदानही बंद होऊ शकते असेही त्यांनी सांगितले.