आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हागणदारीमुक्तीत जळगाव शहराचा निच्चांक; शासकीय ‘रसद’ बंदीची मनपास तंबी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जात असताना जळगाव महापालिकेत कुठलीच सुधारणा हाेत नसल्याची स्थिती अाहे. अाठ दिवसांनंतरही हागणदारीमुक्तीसाठी कोणतेच प्रयत्न झाल्याने अाता थेट महापालिकेला दिले जाणारे सर्व प्रकारचे शासकीय अनुदान बंद करण्याचा इशारा उपसचिव सुधाकर बाेबडे यांनी गुरुवारी दिला.
 
३१ अाॅगस्टनंतर शहरात एकही नागरिक उघड्यावर बसणार नाही याची खबरदारी घ्या अन्यथा पगार बंद हाेतील, असा सज्जड दम देखील देण्यात अाला. पालिका कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे असे कर्मचारी महाराष्ट्रात कुठेच पाहिले नसल्याचा दाखला देत बाेबडे यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. 
 
अाठवडाभरापूर्वी शहरातील हागणदारीमुक्त ठिकाणांची पाहणी करण्यासाठी उपसचिव बोबडे यांच्यासह पथक जळगावात अाले हाेते. चार महिन्यांपूर्वी अालेल्या समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार काहीच काम झाल्याचा ठपका ठेऊन पुन्हा अाठ दिवसांनी पाहणी करण्यात येईल, असे सांगत संपूर्ण शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करा, अशी सूचना केली हाेती. त्यानंतर उपसचिव बोबडे हे गुरुवारी पहाटे जळगावात दाखल होऊन त्यांनी शहरातील ५८ पैकी ठिकाणांची पाहणी केली; परंतु त्या ठिकाणी कोणतीही व्यवस्था झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संपूर्ण राज्यात हागणदारीमुक्त झालेल्या पालिकांमध्ये जळगाव पालिकेचाही समावेश असल्याचा ठपका पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडिअाे कॉन्फरन्समध्ये उघड झाले. त्यानंतर तातडीने उपसचिव बोबडे जळगावात दाखल झाले हाेते. 
 
तातडीने उपाययोजना करा 
महापालिकेने शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती करून नागरिकांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केले. यासाठी आराेग्य, पाणीपुरवठा बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. तातडीने वीजपुरवठा, दुरुस्ती पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्या. नागरिकांना उघड्यावर बसण्याच्या सूचना करून शौचालयाचा वापर करण्यासाठी जनजागृती करा. दुरुस्तीसाठी पालिकेने काेटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले असून कमी कालावधीची निविदा काढून तातडीने कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. 
 
शहरात यापूर्वी ५८ ठिकाणी उघड्यावर बसले जात हाेते. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांत ५० ठिकाणी हागणदारीमुक्त करण्यात अाली; परंतु गेल्या वर्षभरापासून ठिकाणे हागणदारीमुक्त करण्यात पालिकेला अपयश येत अाहे. राज्याच्या समितीकडून वारंवार पाहणी केली जात अाहे; परंतु परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचा निष्कर्ष काढून समिती ताशेरे अाेढून निघून जात अाहे. गुरुवारी महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी अायुक्त किशोर राजेनिंबाळकर यांच्या उपस्थितीत उपसचिव बोबडे यांनी गंभीर इशारे दिले. ३१ अाॅगस्ट ही अंतिम डेडलाइन देत अाता शहर हागणदारीमुक्त झाल्यास पालिकेला शहराच्या विकासासाठी दिले जाणारे सर्व प्रकारचे अनुदान बंद केले जाईल. पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगारही हाेणार नाही. तुम्हीच ठरवा काय करायचे, अशा शब्दात इशारा दिला. 
 
९१२ जणांवर गुन्ह्यांची प्रक्रिया 
शहरातील ९१२ जणांविरुद्ध यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला हाेता. त्यानुसार अाता गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रभारी अायुक्तांनी पोलिस अधीक्षकांना पत्र देऊन पोलिसांचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय घेतला अाहे. तर वैयक्तिक शौचालयासाठी अनुदान घेऊनही बांधकाम करणाऱ्यांविरुद्ध थेट पोलिसात अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात अाली अाहे. 
 
नागरिकांचीही अाहे जबाबदारी 
नागरिकांनी उघड्यावर घाण केल्यास अापल्याच अाराेग्याला धाेका पोहचेल हे अाेळखणे गरजेचे अाहे. समितीच्या पाहणीत एकही व्यक्ती उघड्यावर गेल्याचे लक्षात अाल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण शहरावर हाेणार अाहे. त्यामुळे नागरिकांनी अापल्या परिसरातील सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करून शहर हागणदारीमुक्त हाेण्यासाठी सहकार्य करण्याची गरज व्यक्त केली जात अाहे. 
 
नगरसेवकांचे नातेवाईक काम करत नाही 
जिल्हाधिकारीराजेनिंबाळकर यांनी अाराेग्याधिकारी डाॅ. विकास पाटील यांना त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून काम करवून घेण्याचे आदेश दिले. आराेग्य निरीक्षक अधीक्षक हे नगरसेवकांचे नातलग असल्याने काम करत नसल्याचा ठपका ठेवला. हागणदारीमुक्तीसाठी काम दिल्यास सर्वांचे पगार बंद करून बिनपगारी काम करावे लागेल, असा इशारा दिला. स्वछतागृहांच्या साफसफाईसाठी पाण्याचे टँकर लावायला एवढा उशीर का हाेताेय. टँकर भाड्याने घ्या अथवा अग्निशमनचे मिनी फायर फायटर वापरा, अशी सूचना केली. त्यावर वाहन विभाग प्रमुख सुनील पी. भोळे यांनी हात झटकल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे कर्मचारी कुठेच पाहिले नसल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यात जळगाव महापालिका बोदवड नगरपरिषद ह्या दाेन स्थानिक स्वराज्य संस्था अद्याप हागणदारीमुक्तीपासून लांब अाहेत. 
 
बातम्या आणखी आहेत...