महापालिका आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाच्या हालचाली

जळगाव- अतिक्रमण मोहिमेचे निमित्त करून महापालिका आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, यासाठी सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीला राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा देण्याचे संकेत मिळाले असून, अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची फरपट होण्याची शक्यता आहे. कारण महासभेत शनिवारी अतिक्रमण मोहिमेवरून खडाजंगी सुुरू असताना खाविअाच्या वतीने अविश्वासाचा विषय छेडला जाताच भाजप आणि मनसेने सावध पवित्रा घेतला होता.

सध्या शहरात अतिक्रमण हटाव आणि फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाची मोहीम सुरू आहे. तीन दिवसांपूर्वी ओंंकारेश्वर मंदिर परिसरात अतिक्रमण पाडताना राज्यातील सत्ताधारी भाजपच्या दोन आमदारांनी थेट अतिक्रमण अधिकाऱ्यांनाच फोन केले होते. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोरच फोनाफोनी सुरू असल्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये त्याचा भंडाफोड होताच पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली होती. आमदारद्वयींच्या फोनमुळे अतिक्रमण पाडण्याची कारवाई दीड तास खोळंबली होती. तरीही अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढले. मात्र, त्या अधिकाऱ्यांना नंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांचा रोष सहन करावा लागला. दुसऱ्याच दिवशी अायुक्तांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत केबिनची झाडाझडती घेतली होती. हा विषय महासभेत येताच भाजप वगळता सर्वच नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. यापूर्वीच महासभांना गैरहजर राहणे, नगरसेवकांच्या विविध प्रस्तावांबाबत नकारात्मकता दाखवणे, असे आरोप अनेक वेळा अायुक्तांवर केले आहेत. खाविआच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अनेक वेळा महासभेत आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी अतिक्रमणाचा मुद्दा निघताच नगरसेवक कैलास सोनवणे म्हणाले की, आयुक्त राजकीय दबावात काम करत असतील, तर आपणही अधिकाराचा वापर करून त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आणावा. तसेच हा प्रस्ताव लगेच मांडावा, असा आग्रहही त्यांनी केला; पण सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांनी चर्चा करून बैठक घेऊन येणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव ठेवावा, अशी सूचना केल्यामुळे यावर पडदा पडला.
मात्र, महासभेत घडलेले हे प्रकरण आयुक्तांना भोवणार आहे, याचे संकेत मिळाले आहेत. राष्ट्रवादी खाविअा हे दोन पक्ष पूर्णपणे आयुक्तांविरोधात गेले आहेत, तर मनसे भाजपने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. प्रस्ताव मांडल्यास तो पारित होण्याची शक्यता आहे.

घाईनको : कर्जफेडआणि गाळेकराराचा तिढा अंतिम टप्प्यात असताना आयुक्तांवर अविश्वास आणून घाई करू नये, असाही मतप्रवाह आहे. याशिवाय मार्च एंड जवळ आल्याने कापडणीस यांच्या बदलीचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

असा आणता येतो अविश्वास प्रस्ताव
महापालिका आयुक्तांवर नगरसेवक अविश्वास ठराव आणू शकतात. त्यासाठी महापालिका कायद्यातही तरतूद आहे. महासभेत बहुमताने प्रस्ताव पारित करून हा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवता येऊ शकतो. त्यानंतर पुढील अधिकार शासनाला आहेत.

कोणत्याहीप्रशासकीयविषयात राजकारण होत असेल, तर ही गाेष्ट शहर विकासाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. पालिकेवर कर्जाचा डोंगर असून, दुसरीकडे आयुक्त विशिष्ट लोकांना सूट देत असतात. त्यांची पालिकेचे अधिकारी नगरसेवकांशीही वागणूक चांगली नाही. त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यास आम्ही प्रस्तावासोबत राहू. सुरेश सोनवणे, गटनेते,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

मीटिंगमध्ये ठरवू
आयुक्तांवरीलअविश्वासाचा विषय महासभेत अचानक समोर आला. त्यामुळे अद्याप या विषयावर काहीही बोलणे कठीण आहे. पार्टी मीटिंग घेऊन या विषयावर निर्णय घेण्यात येईल. ललितकोल्हे, गटनेते,मनसे

वरिष्ठांशीचर्चा करू
महासभेतआमदारसुरेश भोळे यांच्यावर केलेले आरोप चुकीचे आहेत. ‘कायद्याने जे योग्य असेल ते करा’ असे भोळे यांनी अतिक्रमणाच्या विषयात सांगितले होते. तथापि, अविश्वास प्रस्तावाबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून काय तो निर्णय घेण्यात येईल. अाश्विन सोनवणे, गटनेते,भाजप

अविश्वास प्रस्ताव आणलाच पाहिजे
कायद्याचीपायमल्लीहोत असेल, तर आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणलाच पाहिजे. याआधीदेखील त्यांनी आचारसंहिता सुरू असताना एलबीटीचे अनुदान कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तेव्हाही त्यांनी कायदा मोडला होता. तसेच अधिकारी कर्मचाऱ्यांशी त्यांची वागणूक चांगली राहिलेली नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अतिक्रमणाच्या विषयात कुणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न आयुक्त करत असतील, तर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणूच. गणेश सोनवणे, गटनेते,खाविअा