आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकीय सोयीसाठी नगरसेवकांच्या क्षेत्रसभेचा नियम शासनाने गुंडाळला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- वॉर्डांतील समस्यांचा निपटारा, शहर विकासाच्या धोरणामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नगरसेवकांना वॉर्डात क्षेत्रसभा घेण्याचे बंधन टाकणाऱ्या अधिनियमाला राज्य शासनानेच बासनात गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्षेत्रसभा संदर्भात मनपा अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या अधिनियमाची अंमलबजावणीच कधी झालेली नाही त्यामुळे नगरसेवक अपात्र ठरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मत नोंदवून राज्य शासनाने जळगाव शहरातील ७३ नगरसेवकांसह राज्यभरातील नगरसेवकांना दिलासा दिला आहे.

शहर विकास आणि जनहिताची कामे लवकर होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वाॅर्डात क्षेत्रसभा घेणे बंधनकारक आहे. क्षेत्रसभा घेतल्यास नगरसेवकावर अपात्रतेची कारवाई करता येऊ शकते अशी तरतूद महापालिका अधिनियमात आहे. जळगाव महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर सुरवातीच्या दोन वर्षात ७५ पैकी केवळ दोनच नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डांमध्ये क्षेत्रसभा घेतल्या होत्या. दीड वर्षापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने हा मुद्दा प्रथम जनतेसमोर आणला होता. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांचे धाबे दणाणले होते. क्षेत्रसभेसंदर्भात अधिनियमात तरतूद केली असली तरी त्याची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे नगरसेवक अपात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे मार्गदर्शन शासनाने केले अाहे. गेल्या दीड वर्षापासून अपात्रतेच्या सावटात असलेल्या नगरसेवकांना खुद्द सरकारनेच अभय दिले अाहे. लोेकप्रतिनिधींची नाराजी अाणि निवडणुकीचा खर्चातून राज्यकर्त्यांनी याेग्यरीत्या सुटका करून घेतली अाहे. महापालिकेची २०१३मध्ये निवडणूक झाली हाेती. सुरुवातीच्या दाेेनवर्षांत महापालिकेच्या ७५ पैकी केवळ दाेनच नगरसेवकांनी अापल्या वाॅर्डात क्षेत्रसभेचे अायाेजन करून जनतेचे प्रश्न समजून घेतले हाेतेे. ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी हेरून अायुक्तांना निवेदन देऊन ७३ नगरसेवकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली हाेती. दिव्य मराठी’ने जनहिताचा हा विषय हिरहिरीने मांडून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परंतु तत्कालीन मनपा अायुक्तांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतल्याने गुप्ता यांनी अाैरंगाबाद खंडपीठात याचिका (क्रमांक ९७६६/२०१५ )दाखल केली हाेती. त्यात खंडपीठाने अायुक्तांसह राज्य शासनाला नोटीस पाठवून तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले हाेतेे. त्यानंतर अायुक्तांनी सर्वच नगरसेवकांची भूमिका जाणून घेत यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा यासाठी राज्य शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवले हाेतेे. त्यावर दाेेन महिन्यांनी शासनाने अापले मत मनपाला कळवले अाहे.

...काय अाहे तरतूद?
जुलै२००९ रोजी ‘२००९चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२१’ या नावाने क्षेत्रसभेचा कायदा अंमलात आला. शहराचे धोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग असावा, यासाठी क्षेत्रसभेची रचना करण्यात आली आहे. क्षेत्रसभा ज्या महापालिकेच्या प्रभागातील असते त्या प्रभागाचा नगरसेवक क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष असतो. क्षेत्रसभा भरवणे ही जबाबदारी त्याची असते.

अपात्रतेच्या भीतीने सभा घेतल्या
जळगाव महापालिकेत केवळ दाेेन नगरसेवकांनीच क्षेत्रसभा घेतल्याने उर्वरित ७३ नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार हाेती. कारवाईच्या भीतीने कालांतराने सर्वच नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागात क्षेत्र सभांचा सपाटा लावला होेता. परंतु, सुरुवातीच्या काळात सभा घेतल्याने गुप्ता यांनी अाैरंगाबाद याचिका दाखल करून अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी केली अाहे. त्यात खंडपीठाने चार अाठवड्यांत सुनावणी घेऊन अहवाल देण्याचे निर्देश दिले हाेतेे. अायुक्तांनी नगरसेवकांचे म्हणणे जाणून घेतले. तसेच यासंदर्भात शासनाचे मार्गदर्शनही मागवले हाेतेे.

‘नगरविकास’चे मार्गदर्शन प्राप्त
अायुक्तांनी १३ जून राेेजी राज्य शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवले हाेतेे. त्यावर दाेेन महिन्यांनी नगरविकास विभागाचे अवर सचिव यांनी पत्र पाठवून अापली भूमिका कळवली अाहे. नगरविकास विभागाने देखील शासनाच्या विधी न्याय विभागाचे अभिमत घेतले हाेतेे. त्यात क्षेत्रसभांबाबत अधिनियमात जरी तरतूद करण्यात अाली असली तरी सुधारणा अधिनियम अद्याप अमलात अालेेला नाही. अशा परिस्थितीत तरतुदीप्रमाणे (कलम २९ २) पालिका सदस्यास अनर्ह (अपात्र ) करण्याचा प्रश्न उद््भवत नसल्याची धारणा पक्की झाल्याचे कळवले अाहे.

...तर न्यायालयात धाव घेणार
शासनाने अापलेमत मांडले अाहे. अाता अायुक्त काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष अाहे. कारवाई केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करू. जनतेच्या तक्रारींचा निपटारा हाेऊन पालिकेचा कारभार गतिमान हाेण्यासाठी अंमलबजावणी गरजेची अाहे. दीपकगुप्ता, याचिकाकर्ता.

नगरसेवकांवर कारवाई नाही
क्षेत्रसभे संदर्भातमहापालिकेनेराज्य शासनाचे मार्गदर्शन मागवले हाेतेे. त्यानुसार नगरविकास विभागाने अापले मत मांडले. त्यात क्षेत्रसभेची अधिनियमात तरतूद असली तरी अद्याप अंमलात अालेेला नाही. त्यामुळे नगरसेवकांवर कारवाई करता येणार नाही, असे नगरविकास विभागाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जीवनसाेनवणेे, अायुक्त.

क्षेत्रसभेची तरतूद केवळ जळगाव महापालिकाच नव्हे तर राज्यभरातील नगरसेवकांसाठी टेन्शन देणारी बाब ठरत हाेती. यात कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास राज्यभरात पालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागण्याची शक्यता हाेती. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये नाराजी निर्माण हाेऊन निवडणुकीसाठी काेट्यवधी रुपयांचा खर्चही झाला असता. यासर्व अडचणीतून शासनाने साेईस्कररीत्या वाट काढली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...