आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निविदेच्या वादावरून अमृत याेजनाही लांबण्याची शक्यता

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - चांगल्या शहरासाठी असलेले निकष पूर्ण करू शकल्याने स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेतून बाद हाेण्याची वेळ जळगाव शहरावर अाली. त्यानंतर शहराच्या विकासासाठी फायदेशीर ठरणारी ‘अमृत’ याेजनेच्या निविदा मंजुरीवरून वाद सुरू झाल्याने ही याेजनादेखील लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे. दरम्यान, स्थायी समिती सभेत प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर केला जाताे की, विराेध केला जाताे यावर याेजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार अाहे. 
 
जळगाव शहरातील सुमारे ४५० किलाेमीटर अंतरावर नव्याने जलवाहिनी टाकण्यात येणार असून १५० किलाेमीटर अंतरावर जलवाहिनी बदलण्यात येणार अाहे. त्यामुळे प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य हाेणार असून २४ तास पाण्याचे स्वप्न पूर्ण हाेणार अाहे. यासाठी संपूर्ण शहरातील पाणी गळतीचे प्रमाण कमी करण्याचे अाव्हान महापालिकेसमोर अाहे.
 
या याेजनेच्या माध्यमातून ते शक्य हाेणार असल्याचे सांगितले जात अाहे. परंतु अाता अमृत याेजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वीच काम काेणी करावे यावरून वाद निर्माण झाला असून शासनाने मंजूर केलेल्या निविदा प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केली जात अाहे. त्यामुळे हा वाद अागामी काळात अाणखी चिघळण्याची शक्यता अाहे. 
 
महापाैरांनी अडथळा अाणू नये 
काँग्रेसचे माजी पदाधिकारी उल्हास साबळे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन अमृत याेजनेसाठी पात्र निविदाधारकाला काम करू देण्याची भूमिका घेतली अाहे. मुख्यमंत्र्यांसह शासनातील अधिकारी महापाैरांनाही निवेदन दिले.
 
यात शासनाने सर्व निकषांची पडताळणी केल्यानंतरच सर्वात कमी दर असलेल्या कंपनीची निविदा मंजूर केली अाहे. त्यामुळे मक्तेदाराच्या पात्रतेबाबत जळगावकरांच्या मनात उगीचच अकारणपणे हेतुपुरस्सर जाणूनबजून गैरसमज निर्माण केला जात अाहेत.
 
या प्रकरणात महापाैर नितीन लढ्ढा हे नगरसेवकांच्या बैठका घेत असल्याने या अाजपर्यंतच्या उत्कृष्ठ, स्वच्छ तसेच शिस्तबद्ध अशा कार्यपद्धतीबद्दल नागरिकांमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले अाहे.
 
या याेजनेचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकारी, मजीप्रचे अधिकारी अायुक्तांच्या उपस्थितीत हाेणार अाहे. त्यामुळे या याेजनेत महापौरांकडून अकारण हाेणारा हस्तक्षेप जळगावकरांच्या चांगल्या याेजनेला खाे देण्याचा प्रकार असल्याचा अाराेप साबळेंनी केला. तसेच अशीच जागरुकता प्रामाणिकपणा १५ ते २० वर्षांपूर्वी दाखवली असती तर नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल झाले नसते, असेही ते म्हणाले. 
 
कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह 
शासनाने निविदा उघडण्याबाबत निर्णय दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने तिन्ही कंपन्यांचे पाकीट उघडले हाेते. त्यात संताेष इन्फ्रा अॅण्ड विजय कन्स्ट्रक्शन या कंपनीची निविदा ४.३४ टक्के कमी दराची हाेती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या कंपनीची निविदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमाेर ठेवला अाहे.
 
शनिवारी प्रस्ताव सादर हाेऊन १५ दिवस पूर्ण हाेणार अाहेत. त्यामुळे स्थायी समितीची शुक्रवारी तडकाफडकी सभा अायाेजित करण्यात अाली अाहे. यात सीएंचा अभिप्राय संताेष इन्फ्रा या कंपनीच्या कार्यक्षमतेबाबत सत्ताधाऱ्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले अाहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभेत काय निर्णय घेतला जाताे? यावर याेजनेचे भवितव्य अवलंबून राहणार अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...