आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भोंगळ कारभार: ऑडिटच्या पद्धतीवर आक्षेप; स्थायीत तासभर गंभीर चर्चा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत बोलताना संजय गुजराथी. - Divya Marathi
महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत बोलताना संजय गुजराथी.
धुळे - महापालिकेत खर्च करण्यापूर्वीच लेखापरीक्षण केले जाते. मुळात कायद्यानुसार हे अाॅडिटिंग खर्चानंतर व्हायला पाहिजे. ही पद्धत पाहून लेखापरीक्षक राजू साेळुंके चकित झाले. त्यावरून गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभते त्याचे पडसादही उमटले. लेखापरीक्षकांना काम करताना वित्तीय प्रक्रियेत अभाव दिसून अाला. त्यामुळे लेखापरीक्षकांचे कर्तव्य जबाबदारी नीटपणे पार पाडता यावी यासाठी सध्या सुरू असलेली पूर्व लेखापरीक्षण पद्धती खर्चानंतर लेखापरीक्षण पद्धती यापैकी एकावर निर्णय घ्यावा, अशी चर्चा करण्यात अाली. या विषयावर आयुक्त अधिनियमाप्रमाणे निर्णय घेणार आहेत. 
 
महापालिकेच्या गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेला आयुक्तांसह अधिकारी उपस्थित होते. प्रारंभी विषय मंजूर झाले. यात मुख्य लेखापरीक्षकांचा अधिकार कर्तव्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचा विषय समितीसमोर आला. त्यावर चर्चा झाली. मुख्य लेखापरीक्षक राजू साेळुंके यांनी लेखा लेखापरीक्षण बाबीची प्रक्रिया पाहिली. त्यात वित्तीय शिस्तीचा अभाव दिसला. यावर सर्व विभागांना पत्राद्वारे माहिती देण्यात आली. मुख्य लेखापरीक्षकांना खर्चातील लेख्यांच्या तपासणीत काही नियमबाह्य बाबी अाढळतात. त्याचा अहवाल स्थायी समितीकडे द्यावा लागताे. मात्र, मनपात खर्च होण्यापूर्वीच संचिका देयके पूर्व लेखापरीक्षण तपासणीसाठी अाॅडिटरकडे दिले जातात. ही बाब कलमांमध्ये बसत नाही. ती विसंगत आहे. त्यामुळे अधिनियमातील कलमानुसार मुख्य अाॅडिटरला कार्य कर्तव्य जबाबदारी शक्य होत नाही. यातून भविष्यात लेखापरीक्षणात आक्षेप येणे शक्य अाहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी त्यांचे अधिकार कर्तव्य पार पाडावी की सध्या सुरू असलेल्या पूर्वलेखा लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू ठेवावी याचा निर्णय स्थायी समितीला घ्यावा लागणार अाहे. त्यानुसार नगरसेविका मायादेवी परदेशी, संजय गुजराथी साबीर अली यांनी लेखापरीक्षकांना त्यांच्या अधिकाराप्रमाणे कर्तव्य पार पाडू द्यावे, असे सांगितले. तसेच सभापतींनी याचा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, असे सूचित केेले. आयुक्त अधिनियमाप्रमाणे याचा निर्णय घेतील, असे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठ्याच्या भंगाराची माहिती अद्याप देण्यात अालेली नाही. ती माहिती पुढील बैठकीत सादर करावी. घंटागाडीचे बिल दिलेले नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या. दर महिन्याला त्याचे बिल विलंबाने देण्यात येत आहे. 
 
केवळ चर्चा, निर्णय नाहीच 
स्थायी समितीत दरवेळी सदस्य समस्या कळकळीने मांडतात. त्याप्रमाणे समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात येतात. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही काम होत नाही. हे सर्व केवळ कागदावरच राहते, अशी तक्रार इस्माईल पठाण यांनी केली. त्यांनी त्यांच्या प्रभागात शौचालयाची अनेकदा मागणी करूनही ती पूर्ण होत नाही. तसेच शाळेची भिंत पडल्यानंतर ती बांधण्यासाठी निविदा काढावी, अशी मागणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करूनही होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली अाहे. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...