आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपंगांच्या कल्याणाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष, अंदाजपत्रकातील तीन टक्के निधी खर्च होत नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अंदाजपत्रकाततीन टक्के निधी अपंग कल्याणासाठी खर्च करण्याचे सरकारचे निर्देश आहेत, पण महापालिकेने हे आदेश धाब्यावर बसवून अपंग व्यक्तींच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी एकूण अंदाजपत्रकाच्या तीन टक्के निधी अपंगांच्या कल्याणासाठी खर्च करावेत, असे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने वेळोवेळी शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेने मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अपंगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यास टाळाटाळ केली आहे. महापालिका हद्दीतील अनेक अपंग व्यक्ती त्यांच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असताना मनपा प्रशासन मात्र कोणतीही कार्यवाही करण्यास तयार नाही. अपंग कायदा १९९५ च्या कलम ४० नुसार चालू आर्थिक वर्षात अपंगांच्या हक्काचा तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच २०१३ ते २०१६ या तीन वर्षांतील अपंगांच्या हक्काचा तीन टक्के निधी चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट करावा, शहरातील अपंगांना व्यवसायासाठी स्टॉल, टपरी उपलब्ध करून द्यावी, अपंगांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या घरकुलांमध्ये घरे उपलब्ध करून द्यावीत, शहर बससेवेत अपंगांना सवलत द्यावी, अपंगांसाठी स्वतंत्र व्यायामशाळा उघडाव्यात आदी मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.

या मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत त्वरित कार्यवाही केली गेली नाही, तर २१ डिसेंबरला महापालिकेच्या कार्यालयात आत्मदहन करून जीवनयात्रा संपवण्याचा इशारा संघटनेचे शहर सचिव बाबासाहेब महापुरे बाहुबली वायकर यांनी दिला आहे.

ग्रामपंचायतीतही तीच अवस्था
स्थानिकस्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश आहे. ग्रामपंचायतींनीही तीन टक्के निधी अपंग कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु नगर जिल्ह्यातील हजार ३०० ग्रामपंचायतींपैकी बहुतेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करत नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातही अपंग कल्याणाचा विषय थंड बस्त्यात गुंडाळण्यात आला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...