आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनपाच्या १८ मार्केटमधील गाळे ६० दिवसांत ताब्यात घ्या

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जळगाव महानगर पालिकेच्या १८ मार्केटमधील गाळे ६० दिवसांत ताब्यात घेण्याचे अादेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अाैरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. ही प्रक्रिया १५ दिवसांत सुरू करावी, या प्रक्रियेत राज्य शासनाने हस्तक्षेप करू नये, तसेच गाळ्यांची विक्री किंवा भाड्याने देण्याची कार्यवाही लिलाव प्रक्रियेद्वारे करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले अाहेत. 
जळगाव मनपाच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांची कराराची मुदत ३१ मार्च २०१२ राेजी संपली हाेती. त्यानंतर नवीन करार झालेला नव्हता. दाेन वर्षापूर्वी महापालिकेने ठराव क्रमांक ४० नुसार गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. त्या ठरावालाही राज्य शासनाने स्थगिती दिली हाेती. या प्रकरणात पालिकेचे अार्थिक नुकसान हाेत असून नागरिकांना सेवा देता येत नसल्याने माजी उपमहापाैर सुनील महाजन, कांॅग्रेसचे डाॅ.राधेश्याम चाैधरी, राहुल ताेडा हिरालाल पाटील यांनी वेगवेगळ्या जनहित याचिका अाैरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या हाेत्या. या चारही याचिका एकत्र करून कामकाज सुरू झाले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस.सी.धर्माधिकारी न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठासमाेर कामकाज चालले. न्यायालयाने चारही याचिकांचा संदर्भ देत याचिकाकर्ते हिरालाल पाटील यांनी महापालिकेने ८१ ची नाेटीस देऊनही कार्यवाही हाेत नसल्याचे तसेच फुले मार्केटमधील गाळेधारकांना वेगळी ट्रिटमेंट दिली जात असल्याचा मुद्दा मांडला हाेता. न्यायालयाने मनपाच्या १४मार्केटला स्थगिती नव्हती मग कारवाई का केली नाही? असा सवाल केला. त्यावर पालिकेचे वकील अॅड.पी.अार.पाटील निरुत्तर झाले. त्यांनी मनपाच्या ठराव क्रमांक १३५ चा संदर्भ दिला. नगरविकास विभागाने घेतलेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार ठराव क्रमांक १३५ चा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, ठराव क्रमांक १३५ पारित केला तेव्हा गाळेधारकांकडे वर्षांचे भाडे थकीत हाेते. त्यामुळे अस्तित्वातील गाळेधारकांना पुन्हा गाळे बहाल करण्याचा निर्णय चुकीचा हाेता. 

हुडकाेच्या कर्जाचा विषय गंभीर 
हुडकाे कर्जाचा मुद्दा जळगावसाठी गंभीर विषय अाहे. मुंबई उच्च न्यायालयात असताना अाम्ही हुडकाे शासनाला सहनुभूतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या पत्राचा संदर्भ देत १३ जुलैला हुडकाेने ४०० काेटींची थकबाकीची वसुलीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे न्यायालयात सांगितले हाेते. त्यामुळे मार्केट त्यातून जमा हाेणारा पैसा याबाबत जे निर्णय प्रलंबित असतील त्यावर लवकरच ६० दिवसांत निर्णय घ्यावा, असे अादेश न्यायालयाने दिले. 

डाॅ.जगवानींच्या पत्राचा संदर्भ 
माजी अामदार डाॅ. गुरूमुख जगवानींनी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंना पत्र देत गाळेधारकांना गाळे ९९ वर्षांच्या कराराने मिळण्याची मागणी केली हाेती. ते पत्र महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले हाेते. त्यानंतर मार्केटच्या जागेच्या मालकीचा विषय पुढे अाला हाेता. न्यायालयाने लाेकप्रतिनिधींनी असे पत्र देणे मागणी करणे याेग्य नसल्याचे नमूद करत अशा व्यक्तींना विधान परिषदेवर घेतले जाते, अशी टिपन्नी न्यायालयाने केली. 

^जळगाव महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील सर्व गाळे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही दाेन महिन्यांत करण्याचे अादेश न्यायालयाने दिले अाहेत. शासनाकडे चार मार्केटसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये दाेन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले अाहेत. तत्पूर्वी या चारही मार्केटमधील गाळे ताब्यात घेण्याचे अादेश दिले अाहेत. -अॅड.पी.अार.पाटील, महापालिकेचे वकील. 

२०१२ नंतर असे झाले निर्णय 
जानेवारी२०१२ - ९९ ३० वर्षांच्या कराराचा ठराव क्रमांक १२३१ मंजूर 
२२ मार्च २०१२ - ठरावक्रमांक १२३१ निलंबित 
३१मार्च २०१२ - गाळ्यांची मुदत संपली. 
१८ एप्रिल २०१२ - गाळेताब्यात घेण्याची नाेटीस बजावण्यास सुरुवात. 
१८फेब्रुवारी २०१३ - ३० वर्ष कराराचा ५० टक्के प्रिमियमचा ठराव. 
मे २०१५ - मनपाची८१ ची कारवाई खंडपीठाने याेग्य ठरवली. 
१०जून २०१५ - मनपाने गाळे सील केले. 
२८ जून २०१५ - सरकारनेगाळ्यांचे सील उघडण्याचे अादेश. 
१९जानेवारी २०१५ - ठराव क्रमांक १३५ वरील स्थगिती उठवली. 
सप्टेंबर २०१६ - ठरावक्रमांक ४० ला स्थगिती 
सन२०१५- शासनाच्या भूमिकेविराेधात चार याचिका दाखल. 

चार मार्केटच्या बाबतही दिला निर्णय 
महात्मा फुले, सेंट्रल फुले, वालेचा शास्त्री टाॅवर या चारही मार्केटबाबत मनपाने नाेटीस दिल्या हाेत्या. या मार्केटमधील गाळे १९३५ पासून तत्कालीन नगरपालिका अाता महापालिकेच्या ताब्यात अाहेत. गाळे जेव्हा खाली करण्याची प्रक्रिया सुरू केली तेव्हा शासनाने अडवणूक केलेली नाही. गाळेधारकांनी देखील भाडेकरू म्हणून भाडे दिले अाहे. त्यामुळे चार मार्केटसंदर्भातही प्रक्रिया पूर्ण करून ६० दिवसांत गाळे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. चार मार्केटसंदर्भात शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विषयांमध्ये दाेन महिन्यात निर्णय घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली. 
बातम्या आणखी आहेत...