आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गाळे हस्तांतरण फी २१ महिन्यांनंतर निश्चित

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - गेल्याचार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गाळे हस्तांतरणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली अाहे. यासंदर्भात महासभेने स्थापन केलेल्या द्विसदस्यीय समितीने तब्बल २१ महिन्यांनंतर अापला प्रस्ताव महापाैरांकडे सादर केला अाहे. त्यात मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांतील २,२६२ गाळ्यांसाठी हस्तांतरण फी ठरवली अाहे. यावर अाता महासभेत अंतिम निर्णय हाेण्याची शक्यता अाहे.
महापालिकेच्या २६ व्यापारी संकुलांतील १८ व्यापारी संकुलांतील गाळे कराराची मुदत मार्च २०१२मध्ये संपली अाहे. तर अद्याप व्यापारी संकुलांतील २,२६२ गाळ्यांची मुदत संपलेली नाही. परंतु, पालिका प्रशासनाने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून गाळ्यांचे हस्तांतरण थांबवले हाेते. यात गाळे हस्तांतरणाची फी निश्चित नसल्याचा मुद्दा गाजला हाेता. याचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नावर हाेत हाेता. तर व्यापारी संकुलात परस्पर गाळे हस्तांतरणाचे प्रकार सर्रास सुरू हाेते. यात गाळ्यांचा ताबा असलेले व्यापारी मालामाल अाणि पालिका प्रशासन मात्र उपाशी अशी स्थिती निर्माण झाली हाेती. त्यामुळे महासभेने नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली हाेती. या समितीनेही काहीही निर्णय घेतल्याने पुन्हा महासभेत प्रश्न अाला हाेता. त्यानंतर महासभेने महसूल उपायुक्त नगररचना सहायक संचालकांची समिती गठीत केली हाेती.

समितीने दिला २१ महिन्यांनी अहवाल : महासभेनेसमिती गठीत केल्यानंतरही गाळे हस्तांतरण फी संदर्भात अहवाल दिला जात नसल्याने अखेर महापाैर नितीन लढ्ढा यांनी नाेव्हेंबर राेजी पत्र देऊन अाठवण करून दिली हाेती. त्यानंतर सहायक संचालकांनी गुरुवारी अापला प्रस्ताव महापाैरांकडे सादर केला अाहे. यात महानगरपालिका अधिनियम १९४९चे कलम ७९ ‘ड’ मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे ज्या गाळ्यांची हस्तांतरण फी निश्चित करायची असल्यास ती बाजार मूल्यापेक्षा कमी नसावी, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याचे म्हटले अाहे. तसेच यासंदर्भात नाशिक अहमदनगर महापालिकेमध्ये विचारणा केली असता, हस्तांतरण फी ठरवण्याचे अधिकार हे महासभेला असल्याचे म्हटले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...