आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्राॅसिटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच नाही, मुणगेकरांचा घणाघात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - सन १९८९ मध्ये अॅट्राॅसिटी कायदा तयार झाला. सध्याच्या आकडेवारी पाहता या कायद्यानुसार जे गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यात शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्य शासन अॅट्राॅसिटी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करीत नसल्याचेच यावरुन दिसून येते, असा अाराेप मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.

समता अभियानाच्या निमित्ताने जळगावात आलेल्या डॉ. मुणगेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत देशातील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केले. सध्या अॅट्राॅसिटी कायदा रद्द करण्याबाबत अाग्रही मागणी हाेत अाहे. याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले की, ‘संसदेने पारित केलेला हा कायदा राज्य शासन रद्द करुच शकत नाही. त्यामुळे अॅट्राॅसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी अवास्तवच आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग सवर्ण करीत आहेत की दलित याबाबत अद्याप पुरावे उपलब्ध नाहीत किंवा कोणत्या विद्यापीठाने तसे संशोधनही केलेले नाही. ज्यांना या कायद्यात दुरुस्ती हवी असेल त्यांनी अापली मागणी संसदेकडे केली पाहिजे. मराठा समाजाला अॅट्राॅसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अाक्षेप अाहे की गैरवापरावर हे स्पष्ट करुन त्यांनी तसे सुचवले पाहिजे. त्यांच्या भूमिकेनंतर आपण त्यावर भाष्य करू,’ असेही मुणगेकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
मराठ्यांचे मोर्चे प्रस्थापितांविराेधात
राज्यात केवळ तीन ठिकाणी विशेष न्यायालये आहेत. अनेक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निम्म्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात साडेसात हजार अॅट्राॅसिटीच्या केसेस प्रलंबित अाहेत. जर दलित लाेक या कायद्याचा गैरवापर करीत असतील तर मी त्याचा निषेध करतो. महाराष्ट्रात ४२ वर्षे मराठा समाजाचे मुख्यमंत्री राहिले; पण गरीब मराठ्यांना त्यांचा फायदा झाला नाही. सध्याचे मराठा मोर्चे हे दलितांच्या विरोधात नाहीत, तर प्रस्थापित शासन संस्थेच्या विरोधात आहेत. आधीच्या सरकारने याबाबत आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. मराठा, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, महिला या सर्वांनाच सत्तेत योग्य ते स्थान मिळावे, त्यासाठी अामची संघटना काम करणार आहे. कोणत्याही मोठ्या समाजाला इतर समाज, पक्षांच्या मदतीशिवाय सत्तेवर बसता येत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाच्या अारक्षणाला पाठिंबा
मराठा समाजातून राखीव जागांची मागणी सन १९८० पासून होत आहे. ३६ वर्षांपासून हा विषय रखडला आहे. मराठा समाजाला राखीव जागा देण्याबाबत समता अभियानाचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. फक्त असे करीत असताना यापूर्वीच्या ४९.५ टक्के राखीव जागांना धक्का लागता कामा नये. ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वाेेच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. पण तरी देखील मराठा समाजासाठी घटनेत दुरूस्तीस आमचा पाठिंबा असल्याचेही मुणगेकर म्हणाले.
‘दलित-मराठ्यांत संघर्षाचे काहींचे प्रयत्न’
‘दलित व मराठा समाजात संघर्ष व्हावा, असे प्रयत्न पद्धतशीरपणे काहींकडून सुरू आहे. त्याला अापण बळी पडू नका’, असे अावाहन माजी कुलगुरू डॉ.भालचंद्र मुणगेकर यांनी रविवारी दाेन्ही समाजाला केले. डॉ. मुणगेकर यांनी स्थापन केलेल्या समता अभियानाचे पहिले अधिवेशन जळगावातील नूतन मराठा महाविद्यालयात झाले. या वेळी ते बाेलत हाेते.
ते म्हणाले की, सध्या राज्यभरात मराठा मोर्चाची चर्चा आहे. मराठा, दलित, ओबीसी अशा सर्वच समाजांनी अशा प्रकारे मोर्चा काढून दबाव टाकणे चुकीचे आहे. बलात्कारासारख्या घटनेचा निषेध केलाच पाहिजे. अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची भूमिका मागे घेतल्यामुळे मी मराठा समाजाचे अभिनंदन करतो. तसेच या कायद्यावरून सध्या सुरू असलेल्या चर्चेवर मराठा व दलित समाजाने एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा, हे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे व आक्षेपार्ह अाहे. जर कायद्याचा गैरवापर होत असेल तर ते रोखण्याचे काम शासनाचे आहे, असेही मुणगेकर म्हणाले.

दलितांनी मुस्लिम समाजाला मदत करावी : गफ्फार मलिक : घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांना देवाचे आशीर्वाद प्राप्त होते. त्यामुळेच त्यांच्या हातून एवढे मोठे कार्य झाले आहे. डॉ. आंबेडकर यांना मुस्लिम समाजाने खूप मदत केली आहे. मुस्लिमांनी त्यांना बंगाल येथून निवडून आणले. तर आंदोलनांच्या वेळीही त्यांना मुस्लिमांनी संरक्षण पुरवले होते. मुस्लिमांना दलित समाजाने मदत करावी, असे डॉ. आंबेडकर यांनी सांगितले होते. मुस्लिममुक्त भारत हे अशक्य आहे, असे गफ्फार मलिक यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...