आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • No Pressure On Police For The Dabholkar Murder Investigation R.R.Patil

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष: दाभोलकर खूनप्रकरणी पोलिसांवर दबाव नाहीच - गृहमंत्री

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - ‘दाभोलकर खून प्रकरणातील आरोपींना शोधून काढायला महाराष्‍ट्र पोलिस सक्षम आहेत. ते या प्रकरणाचा छडा लावतील, याविषयी मला पूर्ण खात्री आहे. आम्ही यंत्रणेवर दबाव आणला तर आमच्या समाधानासाठी कदाचित वेगळीच माणसे ताब्यात घेतली जातील आणि ख-या गुन्हेगारांना त्याचा फायदा होईल’, अशी शक्यता राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी व्यक्त केली. निवडणूक प्रचारासाठी जळगावात आले असता त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ला विशेष मुलाखत दिली.


पाटील यांनी दिलेली उत्तरे त्यांच्याच शब्दात...

प्रश्न: डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून होऊन आठवडा उलटला तरी पोलिस आरोपींपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. पोलिस यंत्रणेला काहीच सुगावा लागत नाहीये की, काही माहिती दक्षता म्हणून मुद्दाम सांगणे टाळले जाते आहे?
० आर. आर. पाटील (आबा) : पोलिस यंत्रणा तिचे काम योग्य पद्धतीने करते आहे. आरोपींपर्यंत अजून पोहोचू शकले नसले तरी सर्व शक्यता पडताळून पाहिल्या जात आहेत. गुन्हेगारांचा तपास लागायला वेळ लागल्याची उदाहरणे आधीही घडली आहेत. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेला लगेच आरोपीच्या पिंज-यात उभे करण्याची गरज नाही. महाराष्‍ट्र पोलिस या प्रकरणाचा लवकरच छडा लावतील याविषयी मला पूर्ण खात्री आहे.

प्रश्न: गृहमंत्रालयाला, विशेषत: तुम्हाला या प्रकरणात मुद्दाम ‘टार्गेट’ केले जाते आहे का?
० आबा : मी तसे म्हणणार नाही; पण पोलिसांना त्यांचे काम मोकळेपणे करू दिले पाहिजे, या मताचा मी आहे. मी ठरवलं तर यंत्रणेवर दबाव आणू शकतो; पण त्यातून काय साध्य होईल? आमच्या समाधानासाठी पोलिस कोणाला तरी ताब्यात घेतील आणि आमच्या समोर उभे करतील. त्याचा फायदा खरे गुन्हेगार घेतील. त्यामुळे मी तसे करत नाही आणि करणारही नाही.

प्रश्न: विशिष्ट कालावधीत तपास लागला नाही आणि दबाव वाढत गेला तर अन्य यंत्रणांकडे तपास दिला जाण्याची शक्यता आहे का?
० आबा : मला त्याची आवश्यकता वाटत नाही. अन्य यंत्रणांकडे तपास द्यायचा म्हणजे काय करायचे? सीआयडी किंवा सीबीआयकडे तो सोपवायचा. आजही या यंत्रणा या प्रकरणात पोलिस यंत्रणेला मदत करीतच आहेत. स्थानिक माहिती, संदर्भ जेवढे स्थानिक पोलिसांना माहिती असतात तेवढे इतर यंत्रणांना माहिती असतातच असं नाही. त्यामुळे तपास अन्य यंत्रणेकडे देण्याचा विचार नाही.

प्रश्न: लोकसभेत लॅँड सीलिंग बिल आले आहे. शरद पवार यांनी या कायद्यातील तरतुदींविषयी नापसंती व्यक्त केली आहे. तुम्ही काय सांगाल?
० आबा : या प्रस्तावात ज्या तरतुदी आहेत त्यानुसार दुष्काळात सामान्य शेतकरी कुटुंबही तितक्या जमिनीवर गुजराण करू शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच भूमिकेतून पवार साहेबांनी मत मांडलं आहे. शेवटी राज्य सरकारांवर याची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. महाराष्‍ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे.

प्रश्न: मग राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेस विरोधाची भूमिका घेणार आहे का?
० आबा : या कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवरच अवलंबून असल्याने लोकसभेत विरोध किंवा समर्थन करण्याने फारसा काही फरक पडेल असे वाटत नाही.

प्रश्न: येणा-या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्‍ट्रवादी कॉँग्रेससमोर सर्वात मोठी आव्हानं कोणती आहेत असं वाटतं?
० आबा : फारशी काही आव्हानं आहेत असं दिसत नाही. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकीत आमचा विजय होणार हे नक्की.

प्रश्न: तरीही प्रामुख्याने प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून कोण वाटतो? मित्रपक्षाशीच प्रमुख लढत द्यावी लागेल असं नाही वाटत?
० आबा : (हसत) काय आहे, राज्यात विरोधी पक्ष कमजोर आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची भूमिकाही आम्हालाच निभवावी लागते आहे.
लँड सीलिंग कायदा महाराष्‍ट्रात येणार नाही

प्रश्न: जर लॅँड सीलिंग बिलमधील तरतुदी शेतकरी विरोधी असतील तर केंद्र सरकार त्या लागू करण्यासाठी आग्रही का आहे?
आबा : हा केंद्राचा विषय आहे. माझं म्हणणं आहे की तुम्हाला जमिनीच काढून घ्यायच्या असतील तर उद्योगांच्या काढा ना. शेतक-यांच्या का काढता? पण उद्योजकांच्या जमिनी काढण्याची हिंमत कोणी करत नाही. असो. आम्ही महाराष्‍ट्रात हा कायदा स्वीकारणार नाही हे महत्त्वाचं.