होरपळ दुष्काळाची: उमवि निर्णयाबाबत अनभिज्ञ; दहावी, बारावीच्या शुल्क माफी आदेश

जळगाव - दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत 9 जानेवारी रोजी आदेश काढण्यात आला असूनही महाविद्यालये आणि विद्यापीठ या निर्णयापासून अनभिज्ञ आहेत. दरम्यान, शासनाने एकीकडे शुल्कमाफीची घोषणा केली असली तरी, याबाबतचे स्पष्ट धोरण जाहीर न केल्यामुळे परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले जात आहे. त्यामुळे शुल्कमाफीबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाला दहावी आणि बारावीच्या फीबाबत आदेश मिळाले आहेत, तर विद्यापीठाने मात्र या निर्णयाबाबत माहिती घेतलेली नाही.

जिल्ह्यातील 15पैकी 12 तालुक्यांमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच दुष्काळी भागासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पाच प्रमुख निर्णयांमध्ये परीक्षा शुल्कमाफीच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी याबाबत लेखी आदेश काढण्यात आले आहेत. दरम्यान, दुष्काळाचा संदर्भ असल्याने सर्वच वर्गांसाठी हा निर्णय गृहीत धरला जात आहे. आदेशात मात्र त्याबाबत काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. यापूर्वी आणेवारीच्या आधारावर घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये केवळ दहावी आणि बारावीचा उल्लेख होता. त्यामुळे या वर्षाच्या आदेशाबाबत संभ्रम वाढला आहे. तसेच याबाबत कोणतेही आदेश नसल्याने महाविद्यालयांमध्ये दुसर्‍या सत्रासाठी परीक्षा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतले जात आहे. शुल्कमाफीच्या आदेशाबाबत एकाही महाविद्यालयाने विद्यापीठाकडून मार्गदर्शन मागवण्याची तसदी घेतलेली नाही.

आदेशाची प्रतीक्षा
शासनाच्या निर्णयाबाबत विद्यापीठाकडून अद्याप सूचना किंवा पत्र आलेले नाही. त्यांच्या आदेशानंतरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. डॉ. एस. एस. राणे, प्राचार्य, बेंडाळे महिला महाविद्यालय

विद्यार्थ्यांकडून विचारणा
परीक्षा शुल्कमाफीबाबत विद्यार्थ्यांकडून विचारणा होत आहे; मात्र महाविद्यालयांकडे विद्यापीठ व शासनाकडूनही आदेश आलेले नाहीत. कारण परीक्षा शुल्क विद्यापीठाकडे जमा केले जाते. त्यामुळे आदेश आल्यानंतर शुल्क परत करण्याबाबत निर्णय होईल. डॉ. पी. जी. भट, प्राचार्य, रायसोनी इन्स्टिट्यूट

आदेशाबाबत माहिती नाही
परीक्षा शुल्कमाफीबाबत शासनाकडून कोणतेही आदेश किंवा सूचना नाहीत. त्यामुळे सध्या परीक्षा अर्ज भरले जात असल्याने शुल्क घेतले जात आहे. आदेशाबाबत अजून तरी आम्हाला काही कळवण्यात आलेले नाही. डॉ. ए. एम. महाजन, कुलसचिव



शिक्षणाधिकार्‍यांना आदेश
परीक्षा शुल्कमाफीबाबत आदेश प्राप्त झाले आहेत. यंदा दहावी आणि बारावीची परीक्षा लवकर असल्याने या वर्गातील ईबीसी सवलतीस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती शासनाकडे 31 जानेवारीपर्यंत पाठवली जाणार आहे. तसेच भरलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परीक्षेनंतर परत मिळणार आहे; मात्र या आदेशात ईबीसी सवलत घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचाच उल्लेख आहे. डॉ. शशिकांत हिंगोणेकर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक

विद्यापीठही अनभिज्ञ!

परीक्षा शुल्कमाफीच्या निर्णयाबाबत खुद्द विद्यापीठातच अंधार असल्याची स्थिती आहे. शासनाचे आदेश आमच्यापर्यंत पोहोचलेलेच नसल्याने याविषयी अधिक माहिती नसल्याचे कुलसचिवांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, परीक्षा शुल्क घ्यावे किंवा नाही याबाबत विद्यापीठानेही शासनाकडून मार्गदर्शन मागवलेले नाही. यासंबंधीचा आदेश आल्यानंतर निर्णय होणार असला तरी, सध्या सर्वच विभागांकडून परीक्षा अर्ज भरले जात असल्याने परीक्षा शुल्क घेतले जात आहे.

काय आहे निर्णय?

राज्यभरात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील गावांची पैसेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी कमी असून अशा गावांसाठी जमीन महसुलात सवलत, वीजबिलात 33.50 टक्के सवलत, त्याचबरोबर सहकारी कर्जाचे रूपांतरण आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय अशा गावांतील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. नऊ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्णयाप्रमाणे इतर चार बाबींची अंमलबजावणी झाली असली तरी परीक्षा शुल्क माफीच्या निर्णयाकडे विद्यापीठ, महाविद्यालयांनीच दुर्लक्ष केले आहे.

दुष्काळी तालुके

जळगाव जिल्हा : जळगाव, जामनेर, पाचोरा, पारोळा, धरणगाव, भडगाव, एरंडोल, बोदवड, मुक्ताईनगर, भुसावळ, चाळीसगाव, अमळनेर.

धुळे जिल्हा : धुळे, शिंदखेडा, साक्री.