आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आठ तहसीलदारांना नाेटिसा , अवैध गौण खनिजाबाबत कमी दंडात्मक कारवाई प्रकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या आठ तहसीलदारांना नोटिसा देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी दिले आहेत. त्यात जामनेर, एरंडोल, पारोळा, भुसावळ, रावेर, यावल, अमळनेर आणि भडगाव तहसीलदारांचा समावेश अाहे. प्रलंबित कामांवरून विभागीय आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.

बुधवारी डवले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत भवनात महसूलची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी महसूल वसुली, ७/१२ संगणकीकरण, अवैध गौण उत्खननाबाबतची दंडात्मक कारवाई, याबाबत आढावा घेतला. बैठकीला जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटील तसेच प्रांत तहसीलदार उपस्थित होते. प्रारंभी त्यांनी महसूल वसुलीचा आढावा घेतला. डिसेंबरअखेर जिल्ह्यात ३३.८६ टक्के महसूल वसुली झालेली आहे. त्याबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. यंदा नोव्हेंबरअखेरपर्यंत ५१ कोटींची महसूल वसुली झाली.

कारणांचे पेटारे तयारच आहेत
७/१२संगणकीकरणाबाबत छोट्या भडगाव तालुक्यात ४१ टक्के कामे झालेली आहेत. प्रलंबित कामांबाबत विविध कारणे दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आपल्याकडे कारणांचे पेटारे तयारच असतात.

मला कारणे सांगू नका.
भुसावळ तहसीलदार मीनाक्षी राठोड, धरणगाव तहसीलदार, जळगाव तहसीलदार अमोल निकम, बोदवड तहसीलदार यांना प्रलंबित असलेल्या कामांबाबत त्यांनी विचारणा केली. पारोळा, एरंडोल तालुक्यातील प्रलंबित कामांबाबतही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

गुन्हे दाखलचे प्रमाणही घटले
३०नोव्हेंबरपर्यंत अवैध गौण खनिज वसुलीबाबत केलेल्या दंडात्मक कारवाईचा आढावाही घेण्यात आला. गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबरपर्यंत १७२७ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई झाली होती. यंदा मात्र घट होऊन ती १२७८ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई झाली. गेल्या वर्षी ४२ गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा केवळ २६ गुन्हे दाखल करण्यात आले.
बातम्या आणखी आहेत...