आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जकात, एलबीटीपासून मुक्तीसाठी शासकीय समिती अनुकूल

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - राज्यातून जकात व स्थानिक संस्था कर विनापर्याय हटविण्याची मागणी व्यापा-यांनी लावून धरल्याने शासकीय समितीसमोर पेच कायम असून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे. तथापि, मुंबईत सोमवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसला तरी 17वा अभ्यासगट या प्रश्नावर सकारात्मक विचार करत आहे.
राज्यात व्हॅटसोबत काही ठिकाणी जकात तर काही ठिकाणी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आहे. या दुहेरी करामुळे महागाईत वाढ होऊन व्यापारालाही फटका बसत आहे. कोल्हापूर व सांगली येथील व्यापा-यांकडून या करास विरोध होत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी जकात व एलबीटीला पर्याय सुचविण्यासाठी विशेष समिती गठीत केली आहे. मंत्रालयातील तिस-या मजल्यावर या अभ्यास गटाची बैठक झाली. या बैठकीस व्यापा-यांनी स्थापन केलेल्या स्थायी समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या वेळी व्यापारी समितीने विनापर्याय करनिर्मूलनाची मागणी लावून धरल्याने दुपारी 3.30 वाजता सुरू झालेली बैठक रात्री 8 वाजेपर्यंत चालली. त्यापूर्वी क्रॉफर्ड मार्केटमधील रूपम सभागृहात सकाळी 11.30 ते 1.30 अशी दोन तास व्यापा-यांच्या स्थायी समितीची बैठक झाली. या वेळी अध्यक्ष कीर्ती राणा तर जळगावातून राज्य व्यापारी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व समिती सदस्य पुरुषोत्तम टावरी व महापालिका हद्दीतील व्यापारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. जकात निर्मूलनासाठी शासनातर्फे ही 17वी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष वित्त विभागाचे सचिव सुधीर श्रीवास्तव असून, त्यांच्यासमवेत नगरविकास विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, विक्रीकर आयुक्त संजय भाटिया व तीन व्यापारी प्रतिनिधी आहेत. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या विषयावर एकदाचा तोडगा निघावा यासाठी ही समिती सकारात्मक विचार करत असून, व्यापा-यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी पूर्ण संधी दिली जात आहे.