आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५ % मोफत प्रवेशप्रक्रियाही ऑनलाइन, एक्सक्युझिव्ह संस्थाचालकांना बसणार चाप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - मोफत सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याने राबवण्यात येणाऱ्या २५ टक्के मोफत प्रवेशप्रक्रियेवर यंदापासून शासनाचे लक्ष राहणार आहे. यातील गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

गरीब विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी मोफत सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत २५ टक्के प्रवेश आरक्षित ठेवून त्यावर गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देश आहेत. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून संस्थाचालकांच्या मुजोरीमुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत. त्याला पालकांची उदासीनताही तेवढीच कारणीभूत आहे. बहुतांश संस्थांनी या प्रवेशप्रक्रियेचा फारसा गवगवा करता रिक्त राहिलेल्या जागांवर नियमित शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले होते. गेल्या वर्षांपासून २५ टक्के प्रवेशाच्या जागा रिक्त ठेवल्या जात आहेत. मात्र, तरीदेखील त्यासाठी विद्यार्थी मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन
-२५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेवर उपसंचालकांचे लक्ष असून त्यांच्या स्तरावरून ही प्रक्रिया ऑनलाइन होईल. प्रवेशप्रक्रियेचा कार्यक्रम आल्यानंतर तालुकानिहाय तो गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थांचा यात भूमिका राहणार नाही. तेजरावगाडेकर, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक

११४१ जागा रिक्त
२०१३-१४या वर्षासाठी जिल्ह्यातील २५० शाळांमध्ये २५ टक्के प्रमाणे २७३२ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळणार होता. त्यापैकी नर्सरीसाठी ३६८ आणि पहिलीसाठी १२२३ असे मिळून १५९१ विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार मोफत प्रवेश देण्यात आला. मात्र, तरीही ११४१ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. २०१३-१४ या वर्षात निम्म्याहून अधिक जागा रिक्त असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शुल्क शासन भरणार
मोफतप्रवेश देणाऱ्या संस्थांना त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा खर्च शासनाकडून केला जात आहे. त्यासाठी प्रवेश दिलेल्या मुलांची यादी शिक्षण विभागाला पाठवून संबंधित संस्थेला वार्षिक शुल्काएवढी रक्कम शासनाकडून मंजूर केली आहे. मात्र, तरीही बहुतांश संस्थांनी ती रक्कम शिक्षण विभागाकडून नेलेली नाही. यातही संस्थांची उदासीनता समोर आली आहे.

उपसंचालकांची नियुक्ती
संस्थाचालकांवरअंकुश ठेवण्यासाठी शासनाने यंदापासून २५ टक्के प्रवेशाची अंमलबजावणी ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी राबवण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचे वेळापत्रक फेब्रुवारीत शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. त्यानुसार नाशिक विभागातील शाळांची प्रक्रियेवर उपसंचालक भगवान सूर्यवंशी यांचे लक्ष राहणार आहे.