आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Online Bill Payment,Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ऑनलाइन पगार बिलांसाठी 36 शाळांकडून टाळाटाळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- शालार्थ वेतनप्रणालीअंतर्गत शिक्षकांच्या वेतनाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वास आले असले तरी, 36 शाळांनी आपली ऑनलाइन पगार बिले अद्यापही सादर केलेली नाहीत. या शाळांकडून बिले सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. दरम्यान, ऑनलाइन बिले आल्याशिवाय पगार न काढण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शालार्थ वेतनप्रणालीचा पहिला टप्पा अखेर पूर्ण झाला. त्यामुळे जून महिन्याचा पगार जुलैच्या पाच ते सात तारखेपर्यंत शिक्षकांच्या खात्यात जमा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेसह प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या पगाराची बिले मुख्याध्यापकांनी तयार करून ऑनलाइन मागवण्यात आली. मात्र, प्राथमिक विभागाच्या 16 आणि माध्यमिकच्या 20 शाळांकडून ऑनलाइन बिले सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जोपर्यंत त्या शाळांची ऑनलाइन बिले येणार नाहीत तोपर्यंत तेथील शिक्षकांचे पगार निघणार नाहीत. दरम्यान, शिक्षकांचे अँप्रुव्हल अथवा अन्य अडचणींमुळे संबंधित संस्थांकडून बिले सादर केली जात नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
योजनेत विभागात प्रथम
शालार्थ वेतनप्रणालीत प्राथमिक विभागाचे 95.3, माध्यमिकचे 92.54 आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या शिक्षकांचे 82.88 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेत नाशिक विभागात जळगाव पहिल्या स्थानी आहे. जूनपूर्वीचे सर्व पगार झाले आहेत. त्यामुळे पगारातील अडचणी दूर झाल्या असून, ऑनलाइन बिले देणार्‍या शाळांच्या शिक्षकांचे पगार दरवेळेपेक्षा लवकर होतील.
शिक्षण विभागात बिलांची तपासणी होऊन त्यांची हार्ड कॉपी कोषागारात सादर केली जाईल.
मंजूर बिलांचा धनादेश जिल्हा बॅँकेला दिल्यानंतर बॅँक संबंधित शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा करेल.
या प्रणालीद्वारे प्रत्येक शाळेला लॉगइन व पासवर्ड दिलेला आहे. त्यानुसार पगार बिले तयार करून ती शिक्षण विभागाकडे फॉरवर्ड करायची आहेत.

पगारासाठी स्टेट बॅँकेचा पर्याय
पगार बिलांसाठी अँप्रुव्हल, पद मान्यता अथवा अन्य अडचणींसंदर्भात संबंधित संस्थांनी शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला पाहिजे. कारण जोपर्यंत बिले ऑनलाइन येणार नाहीत तोपर्यंत पगार होणार नाहीत. पहिल्या टप्प्यानंतर शासनाच्या मार्गदर्शनाने दुसर्‍या टप्प्याचे काम सुरू होईल. तसेच शेवटच्या टप्प्यात बॅँक खात्यांसाठी स्टेट बॅँकेचा पर्याय दिला आहे.