जळगाव - संपूर्ण भारतात फक्त महाराष्ट्रातच पेट्रोल व डिझेलवर स्थानिक संस्था कर व जकात कर आकारला जातो. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल व डिझेल 5 ते 6 रुपयांनी महाग असून, त्याचा परिणाम पंपचालकांना सहन करावा लागत आहे. तसेच विक्री घटून महसूलही कमी होत आहे.
या प्रश्नाकडे शासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही काहीही कार्यवाही न झाल्याने राज्यभरातील पेट्रोल व डिझेल पंप 11 ऑगस्टला एक दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शहरातील 20 पंपचालक यात सहभागी होत आहेत.
जीवनावश्यक असलेल्या या इंधनांवर 2 ते 5 टक्के एलबीटी आकारला जात असून, सोन्यासारख्या चैनीच्या वस्तूवर मात्र 0.1 टक्का कर आकारला जातो. फेडरेशन ऑफ पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे गेल्या तीन महिन्यांपासून पाठपुरावा करीत आहे. पेट्रोल व डिझेलवर एलबीटी व जकात हे स्थानिक कर संपूर्ण भारतात फक्त महाराष्ट्रातच महापालिका पातळीवर घेतले जातात. इतर राज्यांनी व्हॅटप्रणाली लागू केल्यानंतर हे कर चार ते पाच वर्षांपूर्वी कालबाह्य केले असताना महाराष्ट्रात मात्र हे कर मनपा स्वायत्ततेच्या नावाखाली घेतले जात असल्याकडे असोसिएशनने लक्ष वेधले आहे.
या मुद्यांवर विरोध
० राज्यातील महापालिका पेट्रोल व डिझेलला जीवनावश्यक वस्तू मानत नाहीत. महाराष्ट्रातील सर्व महापालिका एलबीटी व जकात वसूल करीत आहेत. त्यातही सर्वत्र दर सारखे नाहीत.
० मुंबईत क च्च्या तेलावरील जकात (एसएससी)च्या अधिभारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेल 2.50 रुपये प्रतिलिटर महाग मिळत आहे.
० एलबीटी असलेल्या महानगरातील ग्राहक कर नसलेल्या परिसरात जाऊन इंधन भरणे पसंत करतात. त्यामुळे एक हजार पेट्रोल पंपांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.