आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फुले मार्केटच्या जागेवरून काेर्टाने शासनाला फटकारले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शर्त भंगाच्याकारणास्तव फुले मार्केटची जागा सरकार जमा का करू नये? या अाशयाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नाेटीसला तसेच जमीन “ब’ सत्ता प्रकारातील असल्याच्या मुद्द्याला अाैरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली अाहे. ठराव क्रमांक ४०ला स्थगिती देताना पालिकेच्या अार्थिक स्थितीचा विचार करणाऱ्या शासनाला फटकारले. महसूल नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना नाेटीस काढत खुलासा करण्याचे अादेश गुरुवारी केले. 
 
महापालिकेच्या फुले मार्केटच्या जागेचा प्रश्न सध्या गाजत अाहे. महसूल विभागाने ही जमीन “ब’ सत्ता प्रकारातील असल्याने तसेच बांधकाम करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याने शर्तभंग झाल्याच्या मुद्द्यावर मार्केटची जमीन सरकार जमा का करण्यात येवू नये, अशी नाेटीस बजावली हाेती. शासनाच्या माध्यमातून पालिकेची अार्थिक काेंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू अाहे. पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्राेत बंद पाडण्याचे कारस्थान शासन करीत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नाेटीस विराेधात स्थायी समिती सभापती अायुक्तांनी न्यायालयात बाजू मांडावी, असा ठराव महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत करण्यात अाला हाेता. याच संदर्भात सभापती वर्षा खडके नितीन बरडे यांनी अाैरंगाबाद खंडपीठात कामकाज झाले. त्यात न्यायमूर्ती अार. एम. बाेर्डे यांच्या न्यायासनाने शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महसूल विभागाने फुले मार्केटची जागा “ब’ सत्ता प्रकारची असल्याचा दावा केला हाेता. त्यासंदर्भात शासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहिला स्थगिती दिली. तसेच मार्केटची जमीन सरकार जमा करण्याच्या मुद्द्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नाेटीसला देखील स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. पी. एम. शहा यांनी काम पाहिले. 

अामदारभाेळेंनी दिले हाेते पत्र 
अामदारसुरेश भाेळे यांना गाळेधारकांनी निवेदन देऊन महापालिकेने केेलेली भाडेवाढ दंड रद्द करण्याची विनंती केली हाेती. त्यानुसार अामदार भाेळेंनी मुख्यमंत्र्यांना १४ जून २०१६ राेजी पत्र दिले हाेते. त्यात अन्यायकारक भाडेवाढ दंड रद्द करून गाळेधारकांना याेग्य राहील, अशी भाडेवाढ करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली हाेती. या निवेदनानंतर शासनाने ठराव क्रमांक ४०ला स्थगिती दिली हाेती. ती अाजपर्यंत कायम अाहे. 
 
जळगाव | महापालिकेकडीलकर्जप्रकरणी शासनाने तातडीने हुडकाेसाेबत बैठक घेऊन त्यात काय निर्णय झाला, याचा अहवाल जूनपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले अाहेत. 

मनपाने हुडकाेकडून १४१ काेटींचे कर्ज घेतले अाहे. या कर्जापाेटी पालिकेने सुमारे २५० काेटींची परतफेड केली अाहे. तरीदेखील हुडकाे डीअारटी काेर्टाच्या डिक्री अाॅर्डरनुसार ३४१ काेटींची मागणी करत अाहे. पालिकेने गेल्या वर्षी १३ काेटी ५८ लाखांचा एकरकमी परतफेडीचा प्रस्ताव दिला हाेता. त्यावर हुडकाेनेे काहीही निर्णय घेतला नाही. शासनानेही हुडकाेला पत्र दिले अाहे. प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास उशीर हाेत असल्याने पालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून काेटींच्या हप्त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली. परंतु न्यायालयाने कर्ज भरण्यास स्थगिती देता शासनाने या संदर्भात पालिका, हुडकाे शासन यांच्या समन्वय समितीची बैठक घ्यावी, त्यात काय निर्णय हाेताे त्याचा अहवाल जूनपर्यंत सादर करावा, असे अादेश केले अाहेत. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी यासंदर्भात अहवाल मागवला अाहे. पालिकेच्या वतीने अॅड. प्रवीण ठक्कर, तर हुडकाेच्या बाजूने अॅड. एन. अार. कुमार यांनी बाजू मांडली. 

अामदार सुरेश भाेळेंनी दिले हाेते पत्र 
अामदार सुरेश भाेळे यांना गाळेधारकांनी निवेदन देऊन महापालिकेने केेलेली भाडेवाढ दंड रद्द करण्याची विनंती केली हाेती. त्यानुसार अामदार भाेळेंनी मुख्यमंत्र्यांना १४ जून २०१६ राेजी पत्र दिले हाेते. त्यात अन्यायकारक भाडेवाढ दंड रद्द करून गाळेधारकांना याेग्य राहील, अशी भाडेवाढ करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली हाेती. या निवेदनानंतर शासनाने ठराव क्रमांक ४०ला स्थगिती दिली हाेती. ती अाजपर्यंत कायम अाहे. 

महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळ्यांचा करार हाेऊ शकल्याने पाच वर्षांपासून पालिकेचे उत्पन्न बुडत अाहे. गाळेप्रकरणी गाळेधारकांना पाच पट दंडाचा ठराव क्रमांक ४० मंजूर केला अाहे. या ठरावाला शासनाने स्थगिती दिली अाहे. त्यामुळे महापालिका गाळेधारकांवर काेणतीही कारवाई करू शकत नाही. तसेच गाळेधारकांकडील पैसाही वसूल हाेत नाही. शासनाने ठरावाला स्थगिती देताना गाळेधारकांकडून ५० टक्के रक्कम भरून घेणे अपेक्षित हाेते. परंतु तसा काेणताही निर्णय झाल्याने पालिकेचे सुमारे १४० काेटी रुपये थकीत अाहेत. यामुळे पालिकेचे अार्थिक नुकसान हाेत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात अाला. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत शासनाला फटकारले. याचसंदर्भात नगरविकास विभाग महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना नाेटीस बजावली अाहे. 

 
बातम्या आणखी आहेत...