आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ई-रिटर्न’ भरणार्‍यांना सुरक्षेसाठी मिळणार पीन नंबर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी)तर्फे ‘ई-रिटर्न’ भरणार्‍या करदात्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाय योजले जात आहेत. त्यानुसार आता ‘ई-रिटर्न’ भरण्याची इच्छा असलेल्या करदात्यांना पीन नंबर दिला जाणार आहे. हा नंबर आयकर विभागा (आयटी)च्या वेबसाइटवर नोंदणी करताना लागणार आहे; मात्र ही सुविधा ऐच्छिक असणार आहे.
मार्च महिन्यात वेगवेगळय़ा प्रकारचे कर भरण्यासाठी आयटीच्या पोर्टलवर मोबाइल नंबर व ई-मेल आयडी नोंदवावा लागतो. लॉग इन करण्यासाठी प्रत्येक सेक्शनकरिता यापुढे मोबाइल नंबर व ई-मेलवर पीन नंबर पाठवला जाईल. तो पीन नंबर टाकल्यानंतर संबंधित सेक्शनमध्ये लॉग इन करणे सोपे होणार आहे. करदात्यांबाबत गोपनीयता व गोलमाल करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही सुविधा लागू करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे दुसर्‍या कुणाचा रिटर्न भरण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसणार आहे.
अद्याप परिपत्रक नाही
या पीन नंबरबाबतचे परिपत्रक अजून तरी आलेले नाही; परंतु यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे डिजिटल सही करण्याचा प्रकार बंद होणार आहे. यासह इतरही अनेक बदल केले जातील; मात्र तसे परिपत्रक आल्यानंतरच काय ते कळणार आहे. जयेश ललवाणी, अध्यक्ष, सीए असोसिएशन
अशा पद्धतीने मिळेल पीन नंबर
करदात्याला आपला मोबाइल नंबर व ई-मेल संबंधित वेबसाइटवर रजिस्टर करावा लागेल.
एका मोबाइल नंबरवर चारहून अधिक करदात्यांची नोंदणी करता येणार नाही. त्यासाठी कर सल्लागार सर्व करदात्यांना आपला नंबर देऊ शकणार नाही.
‘ई-फायलिंग’ स्वत: करदाता करणार की सीए अथवा टॅक्स प्रॅक्टिशनरची मदत घेणार, हे कर भरतेवेळी सांगावे लागेल.
‘ई-फायलिंग’ करताना एकच पीन नंबर मोबाइल तथा दुसरा ई-मेलवर येईल.
हे दोन्ही नंबर टाकल्यानंतरच लॉग इन करता येणार आहे.
हा पिन नंबर एका सेक्शनकरिताच वैध असेल. दुसर्‍या वेळी लॉग इन करण्यासाठी पुन्हा नव्याने पीन जनरेट करावा लागणार आहे.
फेरफारच्या प्रकारांना आता बसणार आळा
सद्य:स्थितीत कुण्या व्यक्तीचा पॅन नंबर, जन्मतारीख आदी प्राथमिक माहिती मिळवल्यानंतर करदात्यांच्या ‘ई-फायलिंग’चा पासवर्ड बदलण्याची शक्यता असते. तसेच एखादी व्यक्ती करदात्यांच्या खात्यात जाऊन त्याचा डाटा पाहू शकते व कुणीही ‘ई-रिटर्न’ फाइल पाहून त्यात आकडेमोड करून जास्त कर दाखवू शकतो. अशा प्रकरणांत अनेक करदात्यांना नोटीस बजावण्यात येऊन कारवाईलादेखील सामोरे जावे लागले आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठीच सीबीडीटीने ही उपाययोजना केली आहे.