खर्चावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र निरीक्षक

लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्याला नियमित निरीक्षकासोबतच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. उमेदवाराला असलेली खर्चाची र्मयादा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी प्रथमच आयोगाने स्वतंत्र निरीक्षकाची नियुक्ती केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या लोकसभा निवडणुकीत आयोगाने प्रथमच अनेक गोष्टींचा नव्याने समावेश केला आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली आहे. येत्या दोन दिवसांत संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील केंद्रांची यादी प्रशासन प्रसिद्ध करणार आहे. दरम्यान, सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून 9 मार्च रोजी विशेष मतदार नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत. महिनाभरात उमेदवाराला संपूर्ण खर्चाचा हिशेब सादर करावा लागणार आहे.

येत्या 9 मार्च रोजी जिल्ह्यातील 3322 मतदान केंद्रांवर विशेष मतदार नोंदणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यात नवीन मतदारांची नोंदणी, नाव, पत्त्यातील दुरुस्ती करण्याची व्यवस्था केली जाईल. या दिवशी नोंदणी केलेल्या मतदारांना पुरवणी यादीत समाविष्ट केले जाणार असून 24 एप्रिल रोजी होणार्‍या निवडणुकीमध्ये हे मतदार मतदान करू शकतील.

निवडणुकीसंदर्भात वेळोवेळी येणारे आदेश, सूचना, पद्धती याबाबतची सर्व माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळाला लिंक करण्यात येणार आहे. तेथून शासकीय अधिकार्‍यांसह नागरिकदेखील ती पाहू शकणार आहेत.

सोमवारपासून हेल्पलाइन : मतदारांच्या अडचणी, आचारसंहितेचा भंग यासंदर्भातील विविध विषयांवर निवडणूक शाखेशी, जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधण्यासाठी 18002335244 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. सोमवारपासून सुरू होणार आहे. यात नागरिक प्रशासनाशी संपर्क साधू शकतील.

निवडणूक आयोगाने लागू केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे निकष इंग्रजीमध्ये आहेत. त्याचे पालन करण्यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच नव्हे, तर काही अधिकार्‍यांनादेखील अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेचे लिखित नियम मराठीत असावेत, अशी मागणी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी जिल्हाधिकार्‍यांकडे झालेल्या बैठकीत केली. काही अधिकार्‍यांनीदेखील प्रशासनाकडे मराठीचा आग्रह धरला आहे. आयोगाकडून मूळ इंग्रजीत असलेल्या पुस्तिकेचे पुणे येथे मराठीत भाषांतर केले जात आहे. अधिकार्‍यांची देखील हीच मागणी असल्याने भाषांतरीत पुस्तिकेची प्रत लवकरच दिली जाणार आहे. नियमावली मराठीत असल्याने अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येणार नाहीत. आचारसंहितेचा विषय नाजूक असल्याने मराठी पुस्तिका दिली तरी देखील काही अडचण आल्यास इंग्रजीच ग्राह्य धरली जाईल, अशी अट आयोगाने घातली आहे.