आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरीब विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव-शिक्षण धोरणात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाला प्राथमिकचा दर्जा देण्याचा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील 25 टक्के प्रवेशाच्या आरक्षणामुळे 582 गरीब मुलांना नामांकित शाळांमध्ये शिकण्याची संधी मिळाली आहे.
1 एप्रिल 2010पासून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे शिक्षण धोरणात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. पूर्वी इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत प्राथमिक आणि पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाला माध्यमिकचा दर्जा होता. आता पहिली ते आठवीपर्यंत प्राथमिक व उच्च प्राथमिकचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. तसेच सहा ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षणासाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. वयाचा पुरावा नसला तरी वर्षभरात केव्हाही प्रवेश देण्याचा अधिकार या कायद्याने मिळवून दिला आहे.
नामांकित संस्थांमध्ये मिळाला प्रवेश
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यामुळे मागास प्रवर्गानुसार नामांकित शाळांमध्ये गरिबांच्या मुलांसाठी 25 टक्के प्रवेश उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात चालू वर्षात 582 विद्यार्थ्यांना इंगजी माध्यमाच्या नामांकित शाळांमध्ये शिकण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यातील 387 विद्यार्थ्यांना नर्सरीत, तर 195 विद्यार्थ्यांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळाला.
17 अनधिकृत शाळा बंदची कारवाई
या कायद्या न्वये जिल्ह्यातील 17 अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई प्राथमिक शिक्षण विभागाने केली आहे. तसेच प्राथमिकसाठी 1 किमीच्या आत आणि माध्यमिकसाठी तीन किमीच्या आत शाळा नसलेल्या ठिकाणी नव्याने शाळा स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात नव्याने 83 शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे.
या कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. तसेच टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक कलमाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार शिक्षण विभागही या कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. तेजराव गाडेकर, उपशिक्षणाधिकारी, प्राथमिक