आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिन्यांपासून तलाठी करताहेत चक्क माेबाइलच्या उजेडात काम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - अंधारलेल्या खाेल्यांमध्ये दिवसा तलाठ्यांचे चेहरे दिसत नाही, त्या तलाठी कार्यालयाचा वीजपुरवठा तब्बल सहा महिन्यांपासून खंडित करण्यात अाला अाहे. त्यामुळे कार्यालयातील तिन्ही तलाठ्यांवर माेबाइलमधील बॅटरीच्या उजेडात काम करण्याची वेळ अाली अाहे. वीज बिलाच्या अनुदानासाठी तहसीलदारांकडे पाठवण्यात अालेल्या प्रस्तावाकडेही दुर्लक्ष करण्यात अाले. त्यामुळे संगणकीय सातबारा देण्याची प्रक्रियाही कागदावरच राहिली अाहे. शासकीय यंत्रणेच्या डिजिटलायझेशनचा कसे बारा वाजतात, ते अंधारातील कारभारावरून दिसून येते.
शहरातील देवपूर तलाठी कार्यालयातून देवपूरसह तीन भागातील जागा मालमत्तेचे सातबारा उतारे दिले जातात. त्यामुळे तीन ते चार तलाठी या कार्यालयात दरराेज कार्यरत असतात. त्यातच देवपूर परिसरात सर्वाधिक जागा प्लाॅटची खरेदी-विक्री हाेते. त्यामुळे सातबारा उतारे काढण्यासाठी या कार्यालयात दरराेज नागरिकांची गर्दी असते. दाेन खाेल्यांच्या या तलाठी कार्यालयात दिवसाही अंधार असताे. त्यामुळे अंधूक प्रकाशातच काम करावे लागते. त्यातच गेल्या सहा महिन्यांपासून वीजपुरवठा ताेडण्यात अाल्यामुळे सायंकाळच्या सुमारास काम करणे कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण झाले अाहे. या तलाठी कार्यालयाचे दहा हजार रुपयांचे वीज बिल थकित झाले अाहे. ते बिल भरले नाही म्हणून वीज कंपनीने सहा महिन्यांपासून वीजपुरवठा खंडित केला अाहे. तहसील कार्यालयाला वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे वीज बिल भरता आलेले नाही. वीज बिलासाठी अनुदान मंजूर करावे यासाठी तलाठी कार्यालयाने सहा महिन्यांपूर्वी तहसीलदारांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे; परंतु तहसीलदारांनी या प्रस्तावाकडे लक्ष दिलेले नाही. परिणामी, सद्य:स्थितीत तलाठी कार्यालय अंधारात असून, सायंकाळी पाच वाजेनंतर कर्मचाऱ्यांना चक्क मोबाइलमधील बॅटरीच्या प्रकाशात काम करावे लागते.
या कार्यालयात उन्हाळ्याच्या दिवसांत बसणेही असह्य होते. यापूर्वीही या कार्यालयाचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे तहसील कार्यालयात मात्र विजेची उधळपट्टी होत आहे. महसूल यंत्रणा डिजिटलायझेशनचा गाजावाजा करत असून, लवकरच सातबारा उतारा ऑनलाइन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तलाठ्यंाना टॅब देण्यात आले आहेत. मात्र, वीजपुरवठाच नसेल तर टॅबही चार्जिंगअभावी चालतील कसे? हा मोठा प्रश्न आहे.

पुढाऱ्यांकडेही थकबाकी
शहरातील विविध पक्षांच्या नेत्यांसह राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांची देयके थकित आहेत. मात्र, राजकीय दबावाचा वापर करून कारवाई टाळण्यात येते. वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करून कारवाई टाळली जाते. प्रसंगी अधिकाऱ्यांवरदेखील दबाव टाकून राजकीय पदाधिकारी आपले उखळ पांढरे करून घेतात.

आरटीओ थकबाकीदार
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे नावही वीज वितरण कंपनीच्या थकबाकीदारांच्या यादीत आहे. या कार्यालयाकडे सहा ते सात महिन्यांचे वीज बिल थकित आहे. चालू बिलांचा भरणा होत असल्यामुळे अद्याप जाेडणी खंडित करण्यात आली नाही. मात्र, थकित बिल भरल्यास या कार्यालयाचाही वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल.

यांच्यावरदेखील कारवाई
वीज बिल भरल्याने यापूर्वी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय निरंतर शिक्षण विभागाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तसेच महापालिकेलाही थकित बिलापोटी वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. गेल्या वर्षी वीज बिल भरल्याने पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला होता.

बातम्या आणखी आहेत...