आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

6 मीटर रस्त्यावरील बांधकामांना ‘प्रीमियम एफएसअाय’चा फायदा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - राज्यातील‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात एकसमान विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली अाहे. त्यामुळे मुंबई पुण्याप्रमाणे उंच इमारतीत राहण्याची अनेकांची इच्छा पूर्ण हाेणार अाहे. अाता किमान अाठ मजल्यांपासून ते १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम करता येणे शक्य हाेणार अाहे. उंच घरांमुळे नागरिकांना प्रकाश खुल्या हवेचा आनंद घेता येईल. विशेष म्हणजे जुन्या लेअाऊटमधील सहा मीटर रस्त्यांवरील प्लाॅटधारकांनाही ‘प्रीमियम एफएसअाय’भरून वाढीव बांधकाम करता येणार अाहे.
सुमारे ६८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या जळगाव शहरात सध्या सहा मजली अर्थात २४ मीटरपर्यंत इमारत बांधकामाची परवानगी दिली जात हाेती. परंतु गत काळात शासनाने ‘अ’, ‘ब’ तसेच ‘क’ वर्ग महापालिकांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली हाेती. तर ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी वेगवेगळी नियमावली हाेती. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १४ ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी एकच नियमावली निश्चित करून त्याला मंजुरी दिली अाहे. त्याची लवकरच अंमलबजावणी हाेणार अाहे. २४ मीटर उंचीची मर्यादा वाढवण्यात अाली असून अाता ५० मीटरपर्यंत बांधकाम करणे शक्य हाेणार अाहे.

काळानुरूप बदल गरजेचा
बदलत्या पिढीनुसार राहणीमानात बदल हाेत चालला अाहे. जळगावातील बहुसंख्य कुटुंब मुंबई पुणे सारख्या माेेठ्या शहरांमध्ये संपर्क ठेऊन असतात. त्या ठिकाणी उंच इमारतींमधील रहिवास अनेकांना हवाहवासा वाटू लागला अाहे. अापल्या शहरात केव्हा उंच इमारती बांधल्या जातील, या प्रश्नाचे उत्तर अाता मिळणार अाहे. अातापर्यंत इमारतीसाठी १८ मीटरपर्यंत मंजुरी दिली जायची अाता त्यात वाढ होऊन १२ ते १५ मजल्यापर्यंत अर्थात ४० ते ५० मीटरपर्यंत मंजुरी दिली जाऊ शकते. यासाठी महापालिकेने अगाेदर अापली यंत्रणा सक्षम करणे अपेक्षित अाहे.

मार्जीन सोडावी लागणार
नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे उंच इमारतींचे बांधकाम करताना अाता तळमजल्यावर जास्त मार्जीन सोडावी लागणार अाहे. यामुळे पार्किंग लहान मुलांना खेळायला पुरेशी जागा उपलब्ध हाेणार अाहे. तसेच एका माळ्यावर अातापर्यंत चार फ्लॅट उभारले जायचे. अाता त्यात घट होऊन दाेन ते तीन फ्लॅट बांधले जातील. एकंदर भरपूर जागा साेडल्यामुळे इमारती उंच उभारणे शक्य हाेणार अाहे.

सहामीटरवरील प्लाॅटधारकांना दिलासा : शहराचावाढीव भागातील लेअाऊट वगळता बहुसंख्य लेअाउटमध्ये सहा मीटरचे रस्ते अाहेत. त्यामुळे या रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या प्लाॅटधारकांना वाढीव एफएसअाय मिळेल की नाही याबाबत साशंकता हाेती. परंतु अाता नवीन नियमावलीमुळे प्लाॅटधारकांनी वाढीव बांधकामासाठी ‘प्रीमियम एफएसअाय’ भरला तर एकूण प्लाॅटच्या किमतीच्या तुलनेत निश्चित केलेली रक्कम भरल्यास २५ टक्के वाढीव बांधकाम करणे शक्य हाेणार अाहे. त्यामुळे महापालिकेसोबतच शासनाला उपकराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळणार अाहे. या संदर्भातही नियमावलीत नमूद करण्यात येणार अाहे.

अग्निशमन बळकट व्हावे
शासनानेउंच इमारतींचा नियम केला तरी पालिकेच्या माध्यमातून देण्यात येणारी मनपाच्या अग्निशमन विभागाची सेवा सक्षम हाेणे गरजेचे अाहे. उंच इमारतींच्या दृष्टीने पालिकेने हायटेक यंत्रणा खरेदी करून त्यादृष्टीने तयारी दाखवणे गरजेचे अाहे. या मंजुरीसंदर्भात अायुक्तांसह अधिकारी तज्ज्ञांची समिती उंच इमारतींचा निर्णय घेणार अाहे. सध्या पालिकेकडे सव्वा काेटी रुपयांचा निधी पडून अाहे. त्यातून अत्याधुनिक वाहनांची खरेदी तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन तयारी दाखवल्यास नागरिकांची उंच इमारतीत राहण्याची इच्छा पूर्णत्वास येणार अाहे.

मार्ग मोकळा
^‘ड’वर्ग महापालिकांसाठी एकच नियमावली राहणार असल्याने अाता ते १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम करणे शक्य हाेणार अाहे. त्यामुळे हवा उजेडाचा प्रश्न सुटणार असून नागरिकांची उंच इमारतीत राहण्याची इच्छा पूर्ण हाेणार अाहे. विशेष म्हणजे सहा मीटर रस्त्यांवरील बांधकामांनाही ‘प्रीमियम एफएसअाय’चा लाभ होईल. याचा पालिका शासनाच्या उत्पन्नात वाढ हाेण्यास मदतच हाेणार अाहे. अनिश शहा, अध्यक्ष, क्रेडाई असो.
बातम्या आणखी आहेत...