आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखानदारी संकटात : गृहमंत्री

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चोपडा - साखर व साखर कारखानदारीसंदर्भात देशस्तरावर असलेला निश्चित धोरणाचा अभाव व धरसोडीच्या वृत्तीमुळे महाराष्ट्रातील कारखानदारी संकटात सापडली आहे, अशी कबुली राज्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सोमवारी चोपडा येथे दिली.

चोपडा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या 20व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ गृहमंत्री पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी (दि.18) झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात गेल्या हंगामात 108 सहकारी व 60 खासगी साखर कारखान्यांनी मिळून 700 लाख टन उसाचे गाळप केले होते. सहकारी कारखानदारी मोडीत निघत असून, खासगी कारखानदारी वाढत आहे. कारण गेल्या वर्षभरात 27 सहकारी साखर कारखान्यांचे रूपांतर खासगीकरणात झाले. विशेष म्हणजे, सहकारात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनीच ते कारखाने विकत घेतल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील वेगवेगळ्या कारखान्यांची एकूण 20 लाख टन साखर सध्या पडून आहे.

महाराष्ट्र साखर उत्पादनात आघाडीवर असला तरी, संकटात सापडल्याने अर्थकारणाचे चित्र पार विस्कटून गेले आहे. त्यात केंद्राच्या धोरणाचा भाग असला तरी, साखर कारखान्यांच्या निवडणुका येतात तेव्हा संचालक मंडळ कर्ज काढून वाढीव दराची घोषणा करतात, जास्तीचा भाव देतात व अनावश्यक नोकरभरती करतात. त्यामुळे कर्जाच्या बोज्याखाली ही कारखानदारी संस्था सापडली आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने उसावरील खरेदी कर रद्द केला पाहिजे, अशी आपली भूमिका आहे. तसेच 50 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक केंद्र सरकारने केला पाहिजे, अशीही आपली मागणी आहे; जेणेकरून स्टॉक साखरेचे पैसे कारखान्यांना मिळतील. परिणामी, कारखान्यांच्या नफ्यात वाढ होईल, असे सांगून आजारी कारखाने सुरळीत करण्यासाठी संचालक मंडळाचे व्यवहार पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.